रुकुम - रुकुम पश्चिमका तीन ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन करिब चार करोड ६४ लाखमा ठेक्का लाग्यो। ती तीन वटै पुल बनिसकेका छैनन्। तर ठेकेदारले सबै भुक्तानी पाइसकेको विभिन्न दस्तावेजले देखाएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ कुसुम खोला, वडा नम्बर २ को भल खोला र चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर १४ को साक्चा खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउने ठेक्का हरिहरि पिएस जेभीले पाएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार कुसुम खोलामा एक करोड दुई लाख ६ हजार २२४ रुपैयाँ, भल खोलामा दुई करोड ५४ लाख ९१ हजार ७०१ र साक्चा खोलामा पुल बनाउन एक करोड ७ लाख ९१ हजार ३८७ रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो।

ती कुनै पुल पूर्णरूपमा बनेका छैनन्। तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार तीन वटै झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको भनेर स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई कूल चार करोड ६४ लाख ८९ हजार ३१२ रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।

सरकारी कागजमा ती पुलहरू असार महिनाभित्रै सम्पन्न भइसकेको देखाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

साउन महिनाको तेस्रो हप्तासम्म साक्चा खोला पुलको दुईतिरको फाउन्डेशन मात्रै बनाउने काम भएको छ।

पुल निर्माण स्थल आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार पुलको निम्ति केही सामान ल्याइएको छ तर निर्माणको काम अघि बढेको छैन। उक्त पुलले रुकुम पश्चिमको गोठ खोला र सल्यानको पैयाँ डाँडा जोड्छ।

पुल निर्माण भइरहेको चौरजहारी वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष थलबहादुर कवरले गत जेठ महिनाको दोस्रो साताबाट निर्माण थालिएको जानकारी दिए।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार उक्त पुल निर्माणको निम्ति त्यही महिनामै करिब ८० लाख रुपैँया भुक्तानी भइसकेको थियो।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले बाँकी २८ लाख पनि भुक्तानी दिइसकेको छ।

विज्ञका नजरमा काम पूरा नहुँदै काम सम्पन्न भइसकेको भनेर रकम भुक्तानी दिनु भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो।

पूर्व महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार कार्य तालिका अनुसार रकम भुक्तानी दिँदै जानु पर्छ। तर काम नसकिँदै रकम भुक्तानी दिनु अनियमितता र भष्टाचारजन्य काम भएको उनले बताए।

जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि योजनामा सुरुमा २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम ठेकेदारलाई दिन सकिने भए पनि काम नसकिँदै सबै भुक्तानी दिन मिल्दैन। काम सकिएपछि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी दिइन्छ।

निर्माण सम्पन्न नभएका पुलको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जगदीश शर्माले पनि पुल नबन्दै अग्रिम भुक्तानी दिएको स्वीकार गरे। तर त्यसो गर्नु बाध्यता रहेको उनको तर्क छ।

शर्माका भनाइमा चालु आर्थिक वर्षमा ती तीन वटा पुलहरूको निम्ति बजेट छैन त्यसैले उनले रकमान्तरको प्रक्रिया ढिलो होला भनेर अग्रिम भुक्तानी दिएका हुन्।

“यो आर्थिक वर्ष ती पुलको निम्ति बजेट छैन। भदौसम्ममा काम सकिन्छ। काम सकिएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकिएला भनेर रकम भुक्तानी दियौँ,” उनले भने, “बजेट सुनिश्चित नहुँदा ठेकेदारले काम नगरे पुल अलपत्र पर्ला र झन् झमेला होला भनेर बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर भुक्तानी दिइएको हो।”

उनले आशङ्का गरिएजस्तो अग्रिम भुक्तानी दिँदा कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल नभएको बताए। बिबिसि