काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार निवारण कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक साँस्कृतिक चेतनासँग पनि सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले भने, “भ्रष्टाचारले संस्कृति र सभ्यताको स्तर कहाँ छ भन्ने पनि देखाउँछ । सिङ्गो समाजको सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धिको विषय पनि यसमा जोड्नुपर्छ ।”
प्रस्तुत विधेयक संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समिति सदस्य दाहालले पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद राख्नेबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“हदम्याद समय कति राख्ने वा नराख्ने ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन ? अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुङ्गिएको हुँदैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, “अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्ने कि ? निलम्बित हुने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने की ?”
ऐन तर्जुमा बखतको राजनीतिक परिस्थिति र अहिले संशोधन गर्दाको परिस्थितिमा गुणात्मक फेरबदल आएको भन्दै उहाँले २०८१ सम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिमा निकै ठूलो क्रान्ति आएकाले पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून प्रभावकारी बनाउन पनि संशोधन आवश्यक छ । यसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर सामूहिक निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।
