काठमाडौं– राष्ट्रिय दलको मान्यतासहित १४ सांसद लिएर नेपालको तल्लो सदनमा उपस्थित राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा धारणा राख्दै भनेका थिए,‘राजाले सहजीकरण र सरल भूमिका ननिभाएको भए शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने थिएन। यसकारण उनलाई नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो।’

सम्भवतः लिङ्देनको भनाईको अर्थ थियो, राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकाको चर्चा भएन। तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेका उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका निम्ति सिफारिस गरेको भए हुने थियो। 

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नोबेल शान्ति पुरस्कारको चर्चा नभएको होइन। त्यसबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिनुपर्ने चर्चा थियो।

सरसर्ती हेर्दा लिङ्देनले भने जस्तो अन्तिम राजाका रुपमा रहेका र गद्दी समेत त्याग गर्न सहजीकरण गरेका कारण उनको भूमिका कहिँ न कहीँ चर्चा गर्न लायक थियो। तैपनि अझै राजसंस्था फर्काउने अहिलेको चर्चाबीच के राजाले गणतन्त्रलाई अझै मानेका छन् त भन्ने प्रतिप्रश्न पनि उब्जिन सक्छ।

तर नयाँ दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौता, जनआन्दोलन, संसद पुनःस्थापन र गणतन्त्र घोषणासम्म राजनीतिक रुपमा एकअर्कामा निक्कै छलछाम भएको तथ्यको पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन थियो। 

अहिलेको स्थितिसम्म आउने कुइनेटोका रुपमा बुझिन्छ, ०६० साल माघ १९ को कदम। राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई सक्रिय भएको घोषणासहित मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको घोषणा मात्र गरेनन्, प्रतिनिधि सभाको औचित्य स्थापित गर्न पनि सकेनन्। अनि, दलहरूमाथि गरेको प्रतिबन्ध र निषेधले तत्कालिन ७ दललाई युद्धमा रहेको माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौतासम्म लगेको थियो। 

त्यसअघि राजाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घोषणा हुनुअघि त्यसलाई दबाउन पूरा तयारी गरेका थिए। तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको युनिफाइड कमान्ड तयार पार्नु त्यसैको संकेत थियो। 

जब दिल्लीमा ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो त्यसमा स्वामित्व दाबी गरेको तत्कालिन भारतीय संस्थापनले राजाको सरकारले किनेको नेपाली सेनाको गोली रोकिदियो। 

बेल्जियम सरकारसँग खरिद गरेको गोली भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आउने क्रममा नाकामा रोकिएपछि जनआन्दोलन चर्किएको थियो। राजा झुक्न मानेका थिएनन् भन्ने अर्को प्रमाण हो, आन्दोलनको १६ औं दिन अर्थात् २०६३ साल वैशाख ८ गतेको शाही घोषणा। 

त्यसबेला भारतीय सरकारको विशेष दूतका रुपमा सहजीकरण गर्न आएका थिए, राज खानदानसँग सम्बन्ध राख्ने तर कांग्रेस आईका सांसद करण सिंह।

उर्लिएको जनआन्दोलनले राजाको त्यस दिनको घोषणालाई स्वीकार गरेन र झन् उग्र भयो। त्यसको तीन दिनपछि वैशाख ११ गते राजाले अर्को घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरे। त्यो तीन दिनभित्र पनि युनिफाइड कमान्डका निम्ति हतियार भए पनि गोली नहुँदा राजा बाध्य भएर झुक्नु परेको थियो।
कतिपयले राजाको भूमिका साह्रनिय भएको चर्चा गर्छन्। स्वभाविक रुपमा उनीमाथि सहानुभूति राख्नुपर्ने कुटनीतिक कारणचाहिँ खुलासा भएकै हो। भारतका तत्कालिन विदेश सचिव श्यामशरणको पुस्तकअनुसार उनीहरू राजतन्त्रको अन्त्य चहान्थे। 

राजाले भारतीय संस्थापनले भनेअनुसार नगरेका कारणले १२ बुँदे समझदारीसँगै नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्यको खाका कोर्ने काम गरिएको थियो। यस हिसाबमा राजाको भूमिकालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा २४० बर्षको बिरासत टिकाउन राजाले निक्कै प्रयत्न गरेका हुन्, लोकतन्त्र उनले किस्तीमा राखेरचाहिँ दिएका होइनन्, यदि राजा लोकतन्त्रको हिमायती हुने थिए भने सत्तामा हस्तक्षेप गरे पनि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष स्वयम् आफू रहेको घोषणा गर्ने थिएनन् होला। 

यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास भए भन्ने विषयको चर्चा गरिरहनु पर्दैन। त्यहि लोकतन्त्रको चीर हरण गर्दै अहिले समाजमा लुटतन्त्र परोक्ष रुपमा सक्रिय रहेको छ, प्रमुख तथा सहायक राजनीतिक दल र नेताका भेषमा।