रिलायन्स स्पिनिङ्गलाई अदालत र सेबोनपछि सीआईबीबाट पनि 'क्लिन चिट', कहिले आउला आईपीओ ?
काठमाडौं– प्रिमियम मुल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको पर्खाईमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट पनि 'क्लिन चिट' पाएको छ। वित्तिय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने धितोपत्र बोर्डको जवाफमा चित्त बुझाउदै सीआईबिले रिलायन्स स्पिनिङ्गलाई क्लिन चिट दिएको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।
बोर्डस्रोतकाअनुसार धितोपत्र बोर्डले यहि साउन २४ गते पठाएको जवाफमा चित्त बुझाउदै सीआईबीले रिलायन्स स्पिनिङ्ग बिरुद्द परेको उजुरी तामेलीमा राखिएको बारे धितोपत्र बोर्डलाई आज साउन ३२ गते पत्र पठाएको छ।
बोर्डबाट कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने गरि प्रमाण सहित जवाफ प्राप्त भएकाले उक्त मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको सिआईबीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डले प्रश्नको प्रतिउत्तरमा साउन २४ गते सीआईबीलाई ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो। वित्तिय विवरण कसुरपूर्ण रहेको भन्दै उजुरीपरेपछि सीआईबिले धितोपत्र बोर्डलाई जवाफ दिनलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीलाई बुक विल्डिङ्ग प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न दिएको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार कहीँ कतै कमजोरी नभएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कहिकतै कमजोरी नभएको र कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान समेत गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सीआईबीलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो ।
रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने उल्लेख धितोपत्र बोर्डले सिआईबीलाई लेखेको पत्रमा छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफांड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिसेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०/८१ कोप्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन,’ धितोपत्र बोर्डले सीआईबीलाई लेखेको पत्रको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
अदालतमा परेको उजुरीबारे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर यसअघि नै रिलायन्स स्पिनिङ्गलाई आईपीओ निष्काशनको बाटो खुला गरिदिएको छ। अदालत, धितोपत्र बोर्ड पछि सीआईबिले पनि क्लिन चिट दिएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यबाहक अध्यक्ष आएलगत्तै रिलायन्सलाई आईपीओ निष्काशनको बाटो खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ।