काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता राजनीतिक केन्द्रविन्दुबाट किनारामा पर्ने त्रास छ। त्यसैले अहिले सदनमा चेतावनी, सतर्कता र औडाहामा आशंकापूर्वक सोध्छन्– कांग्रेस र एमाले मिलेर कतै दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजेको त होइन?

एकातिर पार्टीभित्रको किचलो अर्कातिर सत्ताबाट ओर्लिँदाको छटपटीबीच दुई दलीय व्यवस्थाको हल्ला, चर्चा र सूचनाले प्रचण्ड आजित छन्। उनीसँगै राजनीतिक पिँध नै ढिलपिल भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत स–साना दलका नेताको पीर अलग छन्।

त्यसैले बोल्न पाएको मौकामा रवि लामिछाने, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म अहिलेको गठबन्धनका काम, तयारी र आगामी राजनीतिक यात्रासँग त्रसित अनि भयभित छन्। 

कांग्रेस र एमालेमा त्यसको कुनै चिन्ता छैन। बरु, दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्नका लागि घोषित होइन, वैधानिक बाटोबाट राजनीतिक मन्द विष छर्किन सकिन्छ भन्ने अनेक विकल्पमा सत्ता साझेदार रहेको बुझ्न सकिन्छ। 

बहुदलीय व्यवस्थाबाट दुई दलीय अवस्थासम्म पुग्नका लागि ०८४ को निर्वाचनअघि कांग्रेस र एमालेले अपनाउन सक्ने विविध उपायहरूका विषयमा यहाँ आँकलन गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधनका लागि बनेको यो गठबन्धनले निर्वाचन प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति भने देखिँदैन। किनकी, कांग्रेस संसदीय निर्वाचन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा जान सक्तैन, जुन एमालेका लागि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पनि सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ। 

यी दुई दलले सदनमा रहेका अन्यलाई बढार्नका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सक्नेसम्मको सम्भावना रहेको बुझिन्छ।  

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुने भएकाले यसमा गठबन्धन नहुन सक्छ। किनभने स्थानीय तहमा कांग्रेस र एमालेकै बर्चश्व रहेको छ। तर संसदीय निर्वाचनमा भने गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पाइन्छ। 

‘स्थायीत्वका लागि भनेर सदनका प्रतिस्पर्धी दल सत्ता गठबन्धनका लागि सहमतिमा पुग्न सक्छन् भने निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, दुई दलीय प्रणालीका लागि त्यसो हुन सक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यो तहसम्मको चर्चा नभएका होइनन्।’

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन गर्ने सहमतिको विन्दु भेटिँदा यी दुई दलले प्रतिनिधि सभामा थ्रेसहोल्डको सीमालाई पनि कसिलो बनाउनेछन्। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्ने विचारलाई अहिले पार्टीका कमिटीदेखि सार्वजनिक फोरमसम्ममा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यद्यपि यस विषयमा कांग्रेसको पदाधिकारीकै तहबाट भने कुनै टिप्पणी र प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। 

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन भयो भने अधिकांश सिट कांग्रेस एमालेको पोल्टामा आउँछ भने समानुपातिकमा भने आफ्ना निजी मतका संसद सदस्यको संख्याले दुई पार्टीबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्छ। त्यसो हुँदा केही स्वतन्त्र र केही पार्टीकै सांसद निर्वाचित भएर आउँदा पनि थ्रेसहोल्डले धेरै दललाई सदनमा राष्ट्रिय पार्टी हुनबाट बञ्चित गर्न सक्नेसम्मका आँकलनमाथि विचरण भइरहेको उच्च तहमा चर्चा हुने गरेको छ। 

‘चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने र चुनावपछि एउटा सरकारमा अनि अर्को प्रतिपक्षमा रहनेसम्मका सहमति हुने सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसो हुँदा माओवादीसहित सदनमा अहिले उपस्थित अन्य कांग्रेस र एमालेलाई क्षति गर्ने दल अनि नेताको अवस्था दयनीय हुन सक्छ।’

यति गहिरोगरी नेपालको राजनीति दुई दलले निषेधात्मक बनाउँछन् भन्नेमा धेरै विश्वस्त छैनन्। यसो हुँदा दुई दलीय अधिनायकवाद हावी हुने माओवादीका विचारकहरूले टिप्पणी गरे पनि असम्भव भने नरहेको स्वीकारोक्ति भैनैरहेका छन्। एक नेता भन्छन्,‘राजनीति हो, भन्न सकिन्न। माओवादीले नपत्याएको गठबन्धन बन्ने देशमा जे पनि हुन सक्छ।’

कांग्रेस–एमालेको ७० बर्षदेखिको राजनीतिक विरासतमा धक्का दिन उदाएका नयाँ दल र उदाउने तयारीमा रहेका अन्य विकल्पहरूलाई निमोठ्न तथा परम्परावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदनमा बढाएको आयतनलाई निमिट्यान्न पार्ने कोशिश अनेक कोणबाट निमिट्यान्न पार्न जे पनि हुन सक्छ।