सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न चुनौती छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याए । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको पनि उनले उल्लेख गरे ।