काठमाडौँ -राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । यसअनुसार उजुरी दिने म्याद भदौ ७ गतेसम्म रहेको छ ।
मंगलबारसम्म दुई वटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ । जसमा एउटा व्यक्ति केन्द्रित उजुरी रहेको छ भने एउटा उजुरीमा राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न गरिएको छ ।
यसअघि पनि समावेशिताको प्रश्न उठाएर समितिमा उजुरीहरू परेका थिए । गत साउन १४ गते सरकारले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा १७ जनाको मात्रै पुगेको छ । अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने सुनुवाइ समितिमा पुगेन ।
यसअघि इजरायलको राजदूत रहँदा दुई जना सहयोगी लगेकोमध्ये एक जना नेपाल नफर्किएको सूचनाका कारण उनको नाम अगाडि नबढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
