नयाँदिल्ली - भारतको सर्वोच्च अदालतले डाक्टरहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
अदालतले ‘सो मोटो’ (स्वतः संज्ञानका रूपमा लिएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले यस्तो घटना नदोहोरिन राज्य सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । ‘महिलाहरू जतिजति काममा सक्रिय हुँदै गएका छन्,‘देशले भुईंतहमै सबै कुरा सुधारका लागि अर्को बलात्कार पर्खन सक्दैन,’ इजलासले भनेको छ ।
दुई साताअघि पश्चिम बंगालको कोलकातामा एक महिला चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछिको सो मोटोको सुनुवाइका क्रममा अदालतले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास गर्न र काममा फर्कन पनि आग्रह समेत गरेको छ ।
कोलकातास्थित आरजी कर कलेज अफ मेडिकल कलेजको अस्पतालमा ३६ घण्टाको ड्युटीपछि आराम गर्न गएकी ३१ वर्षीय महिला चिकित्सकको अप्रिल ९ मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । अदालतले घटनापछि एफआईआर दर्ता गर्न गरिएको ढिलाइ र मेडिकल कलेजका प्राचार्यलाई कलेजमा हतारमा गरिएको नियुक्तिका विषय पश्चिम बंगाल सरकार र आरजी कर अस्पतालका पदाधिकारीमाथि प्रश्न गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सीबीआईसँग घटनाको अनुसन्धानको रिपोर्टसमेत माग गरेको छ । त्यस्तै, आरजी कर अस्पतालमा भएको तोडफोडको विषयमा पनि पश्चिम बंगाल सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
घटनाको दुई दिनपछि राजीनामा दिएका कलेजका पूर्वप्राचार्य डा. सन्दीप घोषलाई कोलकाता नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल ९सीएनएमसीए० मा नियुक्त गरिएको थियो । तर त्यसलगत्तै कोलकाता उच्च अदालतले उनलाई लामो बिदामा बस्न आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अगस्ट २२ मा हुँदै छ ।
