काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।३१ भदौ २०७९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवा सुविधा लिदै आएका छन् ।
मितव्ययिता अपनाउन पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । पूर्व पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, चालक, पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पारित गरेको छ । १२ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
