काठमाडौँ - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैङ्गिक भेदभाव हटाउन सबै एकजुट हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले यो तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा महिला मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको महिला समुत्थान परियोजनाको शुक्रवार वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुडीले त्यस्तो बताएका हुन् । यसको लागि नागरिक समाज, सरकारी, गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘लैङ्गिक हिंसा पीडितहरू पीडित अवस्थामै रही उही घर, उही समाज, समुदायमा रहन, बस्न र लड्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उनीहरूलाई तत्काल उद्धार, सुरक्षा र संरक्षण आवश्यक पर्दछ । उनीहरूको पीडा बुझ्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने पुनर्स्थापना गृह आवश्यक पर्दछ’, मन्त्री सुडीले भने ।
अहिले पनि महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले त्यो समाजका लागि दुर्भाग्य हुने बताउँदै उनले हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलाहरूले लैङ्गिक भेदभाव र घरेलु हिंसाको सिकार हुनुपरेको बताए । उनले लैङ्गिक भेदभाव हटाउन सबै एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए । राष्ट्र विकासको नाममा सामाजिक मुद्दाहरूमा विविधता देखिएको जिकिर गर्दै उनले कानूनमा भएका व्यवस्थाअनुसार महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारको रक्षा, संवर्द्धन, सशक्तीकरणको निम्ति नेपालको संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरी तीनको कार्यान्वयनमा क्षेत्रगत कानूनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्’, उनले भने, ’जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायतको ७७.१४ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने कार्यक्षेत्र रहेको हाम्रो मन्त्रालय यस क्षेत्रको विविधताको उच्च सम्मान गर्दछ ।’
मन्त्री सुडीले यसको विकास, विस्तार र सशक्तीकरणको निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रहँदै आएको बताए । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न क्षेत्रगत कानूनहरू कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताउँदै उनले कानूनमा भएका व्यवस्थाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सुरक्षा, सम्मान र अवसर प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दै थप विशेष व्यवस्था समेत गरेको बताए ।
मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण गरिने लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको निम्ति प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्रको निर्माणले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वलाई परिभाषित गरेको मन्त्री सुडीको भनाई थियो । ‘प्रादेशिक पुनर्स्थापना केन्द्रबाट लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई थप परिष्कृत, सुरक्षित र पीडित मैत्री सेवा प्रवाहमा योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’, उनले भने, ’यसै गरी यस परियोजना अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयको परिसरमा निर्माण गरिने १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न पश्चात् लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको उत्थानमा थप योगदान पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
महिला समुत्थान परियोजनाबाट १९ वटा स्थानीय देखि राष्ट्रिय स्तरका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पुनर्स्थापना गृह बन्दै छन् । यो लैङ्गिक निवारण ठूलो कोसे ढुङ्गा बन्ने विश्वास लिइएको छ । जहाँ हिंसा पीडितले सुरक्षित आश्रय स्थल पाउनेछन् ।
चार वर्षे उक्त परियोजनाले विशेषतः भवन निर्माणमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा परियोजना प्रमुख केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । मधेस, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित परियोजनाले १९ वटा पुनर्स्थापना गृह निर्माण गर्नेछ । जसअन्तर्गत केन्द्रमा करिब ६ सय क्षमताको मंगला–सहाना पुनर्स्थापना गृह, ३ प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना गृह र मधेस प्रदेशको बारा, पर्सा, महोत्तरी र सप्तरी, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, नवलपरासी र पाल्पा तथा कर्णाली प्रदेशको सुदूरपश्चिमको बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुरमा जिल्ला स्तरीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पुनर्स्थापना गृह निर्माण हुने उपाध्यायले बताए । तर, उनले भवन निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय स्थानमा जग्गा प्राप्तिको समस्या उत्पन्न भएको समेत बताएका थिए ।
सन् २०२२ बाट सुरु भएको यो परियोजना २०२६ सम्म सञ्चालन हुनेछ । कूल बजेट १८ मिलियन डलर रहेको यस परियोजनामा एसियाली विकास बैङ्कको १२ मिलियन अनुदान रहेको छ भने ६ मिलियन नेपाल सरकारको लगानी छ । महिला मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको एसियाली विकास बैङ्कका प्रतिनिधि इयान ह्यान्सन, मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले परियोजनाले अहिले व्याप्त लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले परियोजना अधिकृत सविन वाग्लेले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।
