भक्तपुर।  शिक्षा मानव विकासको प्रमुख आधार हो ।चरित्रवान् तथा नैतिकवान स्वरोजगार, सबल र सक्षम जनशक्ति, सीपमूलक र व्यावसायिक तथा मानव अधिकारको सही उपयोग गर्ने शिक्षाको विकासमा हरेक सरकारले विशेष जोड दिएको हुन्छ । शिक्षाले नै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र सम्भावनाको बाटो खोल्ने भएकोले शिक्षाको विकास अनिवार्य मानिन्छ । समय र प्रविधिको विकास अनुसार शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राज्य सत्ताले लगानी गरी विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षाविद् तथा शिक्षक संगठनले कूल बजेटको ३० % सम्म रकम छुट्याउन माग र तर्क गरिरहेका छन् ।

हरेक वर्ष शिक्षामा विनियोजन गरेको कूल रकमको ९०% शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधामा खर्च गरे तापनि शैक्षिक उपलब्धिको स्तर झन्झन् खस्किएको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूले विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि न्यून खर्च दिनु, उपयुक्त कक्षाकोठा, पुस्तकालय तथा शौचालय र खेलमैदानको अभावलाई लिएको पाईन्छ । शहरी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार खेलमैदान नहुँदा भएको विद्यार्थीले समेत मेहनत नगर्नाले विद्यार्थीहरूको सिकाई प्रभावित भएको भन्ने शिक्षकहरू पनि रहेका छन् ।

संघीयता सहितको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत शिक्षाक्षेत्रका स्वार्थ समूह र संगठनको कारण आजको शिक्षा नीति पनि २०२८ सालको वरिपरि घुमिरहेको छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाएर उत्पादनशील, व्यावसायिक र सीपमूलक बनाउने भन्दा पनि जुनसुकै क्षेत्र वा विषय अध्ययन गरेकालाई पनि शिक्षकको रूपमा नियुक्ति वा परिचालन गर्ने परिपाटी आज पनि यथावत् रहेको छ । 

शिक्षाक्षेत्रलाई द्वापर युगको द्रौपदी झैं बनाई शिक्षाशास्त्रको महत्त्व, आवश्यकतामथि भ्रष्टाचार गरेर अवमूल्यन गरिरहँदा नि पत्रकार तथा वकिलले भण्डाफोर तथा वकालत नगर्नु भनेको देश र आफ्नो  योग्यतामाथि विश्वासघात गर्नु हो । यस विषयमा शिक्षाविद् तथा शिक्षक महासंघ लगायत अन्य विभिन्न नामधारी शिक्षक संगठन मौन रहेर समर्थन गर्नु एक प्रकारको राष्ट्रघात नै हो ।

शिक्षकले आफ्नो अनुकूल सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउन राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी सिकाई के कसरी गर्न सकिएला भनेर विचार मन्थन गर्दै शिक्षणको लागि आवश्यक स्रोत सामाग्री जुटाउन अग्रसर भएमा वा समय खर्चेमा शिक्षकलाई राजनीति गर्ने अवसर नै प्राप्त हुँदैन ।

नेपालमा विसं २०१३ भदौ २४ गते नै कलेज अफ एजुकेसन स्थापना भई घुम्ती शिक्षक तालिमको सुरुवात भएको हो । यहीँ सिलसिलामा विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक दुर्गम क्षेत्रमा नपाउने अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै समयपछि जुनसुकै विषय वा क्षेत्रको लागि शिक्षक बन्न सकिने गरी एकवर्षे विएडको कक्षा संचालन गरिएको थियो । तर आज त्यसैको दुरुपयोग गरेर जोकोहीले लाइसेन्स र नियुक्ति पाउँदा समेत सुगम वा घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा शिक्षाको माध्यमबाट कसरी देशको विकास र समृद्धि होलान् ? व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भई वैयक्तिक समृद्धि भएमा देश आफैं विकास हुने मनसाय भएका पनि व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था रहेसम्म देशले कुनैपनि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।

आज दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरिएको एकवर्षे विएड गरी लाइसेन्स र नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू सुलभ र सहज ठाउँमा सरुवा हुने प्रक्रियाले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक आवश्यकताको दर्जनौंपटक विज्ञापन दिँदासमेत अभाव हुन गएको हो । यस्तो अवस्थामा समेत शिक्षक महासंघ लगायत अन्य राजनीति दलका शिक्षक संगठनका पदाधिकारीहरू आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई देशको सेवा भन्दा पनि स्वार्थ पुरा गर्न केन्द्रित देखिन्छ ।

विभिन्न देशको सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग तथा ऋण अनुदानको आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षक नियुक्ति गरिँदा आज विद्यालयमा १७ थरीका शिक्षकहरू भएको हो । यसमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादन बाहेक राजनीतिक दलको शिक्षक संगठनका पदाधिकारी नजिकका आसेपासे, कार्यकर्ता तथा आफन्त नियुक्ति भएका छन् । जसको आजसम्म खोजनीति सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । बरु आज तिनीहरूलाई समेत दरबन्दी कायम र मिलान गर्नुपर्ने माग उठाई रहेको छ । सरकारले तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि विशुद्ध शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई शिक्षकको रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

विद्यालय संचालनमा प्रशासन लगायत अन्य व्यवस्थापनमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने विभिन्न किसिमका कर्मचारीलाई आवश्यक परीक्षा सहित दरबन्दी सरह सेवासुविधा दिनु आजको आवश्यकता हो । 

विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक वृत्ति विकासमा सहयोगी कार्यकर्ता भई ईसीडी, बालविकास, मन्टेश्वरी तहमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूको तलब अन्य तहको भन्दा बढी हुनुपर्छ ।

सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नाउँमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध गराएको विद्यार्थीको दिवाखाजा स्वरुप प्रति दिन रू. १५ आजको महंगीको समयमा निक्कै अपुग छ नै । केही स्थानीय पालिकाले उक्त दिवा खाजामा केही रकम थपेर विद्यार्थीको दिवा खाजालाई सहज बनाई दिएको छ । तैपनि यसको कारण कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न सकिरहेको छैन । कतिपय विद्यार्थीहरूको घरमा मिठो खानेकुरा खान नपाउँदा सरकारले उपलब्ध गराएको दिवाखाजामा रमाएर विद्यालय जाने गरेको समेत देखिन्छ ।

शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राख्दै निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । यस्तो  अवस्थामा निजी विद्यालयले नाफाको रूपमा शिक्षालाई प्रयोग गर्नु भनेको संविधानको अपमान नै हो । संविधान नमान्नु नै हो । कि त नाफाको लागि संचालन गर्ने निजी विद्यालयले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, अंग्रेजी शिक्षाको नाउँमा रूपान्तरित शिक्षा दिनु अपराध नै हो ।

शिक्षक समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैं योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मुर्खता नै हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । यसलाई रोक्नु भनेको अपराध हो । सिकाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेडवृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयसमयमा परीक्षा दिई रहनुपर्छ । 

लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए विदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेडवृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए तापनि प्रत्येक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए विदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । 

जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाईलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भइ शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि । 

यसर्थ संघीयता सहितको गणतान्त्रिक देशमा हरेक पक्षमा भएको कमीकमजोरी हटाई शिक्षामा समयसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्यताको लागि सबैले आआफ्नो तहबाट प्रयास पहल गरिनुपर्छ ।

सत्य राम कासिछ्वा