कुनै थिति छैन, कुनै रीति भएन। कामकुरो एकातिर छ, कुम्लो फुकाउने काम अदालततिर हुन थालेको छ। प्रसङ्ग प्रहरी संगठनबारेको पछिल्ला दिनमा आएको आदेश, त्यसको प्रभाव र व्यवाहारिकताको नै हो। 

२०१२ साल असोज ३१ गते नेपालको प्रहरी ऐनमा लालमोहर लाग्यो। प्रहरी ऐन बमोजिम समाजमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोक्ने, पत्ता लगाउने र रोकथाम गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरी सरकारका निकायहरू मध्ये पहिलो लाइन एजेन्सी हो। हरेक नागरिकको सुरक्षार्थ अहोरात्र सडकमा खटिने पनि प्रहरी हो। समाजमा कसैलाई समस्या पर्दा गुहार माग्ने पनि प्रहरीलाई हो र गुहार दिने पनि प्रहरी नै हो।

सरकारले आदेश, निर्देशन दिने पनि प्रहरीलाई नै हो। तर विडम्बना नेपालको ईतिहासमा प्रहरी स्थापनाको सात दशक व्यतित भैसक्दा समेत प्रहरी ऐन आजका मितिसम्म प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन।

यो बीचमा समय, परिस्थिति र राजनीतिक ब्यवस्थाहरूमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्। सात दशकमा बागमतीमा कति पानी बगिसकेको होला।

यतिका परिवर्तन भइसक्दा समेत नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा निर्मित ऐनबाट निर्देशित भइरहनु साच्चिकै बिडम्वनाको विषय हो। यो अवधिमा पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रलगायत देशमा धेरै ब्यवस्थाहरू आए। तथापी राणा शासनको बाछिटा समेत परेको प्रहरी ऐन आजसम्म प्रतिस्थापन हुन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपनको अनुपम नमूना हो। 

यसै क्रममा २०८१ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले प्रहरी ऐन र सेवा अवधिका बारेमा कडा आदेश गरेको छ । जसमा ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू/नगराउनू’ भनी रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० गतेको लागि पेसी समेत तोकिएको छ। 

प्रहरीमा नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)सहित कम्तीमा ९० प्रहरी अधिकृत सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गते अवकाश जान लागेका छन्। त्यसमध्येका २१ प्रहरी अधिकृतले सेवा अवधि खारेजीको मागसहित जागिर बचाऊको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका प्रहरीलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ। 

प्रहरी बाहेकका सेवाहरूमा ५८ वर्षसम्म जागिर खान पाइने तर प्रहरीमा ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै प्रहरीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको पहिलो पटक हो। 

प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० मा सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले करिब १० वर्षअघिको आदेश किन कार्यान्वयन भएन भनेर समेत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ। संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था या प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

सरकारले आफूलाई चाहेको अवस्थामा केही बुँदाहरू संशोधन गरेर प्रहरी ऐन र नियमावलीमा रजाँई गर्नु बाहेक आजका दिनसम्म कुनै उल्लेखनिय उपलब्धि हासिल गरेको छैन। 

राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले नीहित स्वार्थका निम्ति प्रहरी संगठनमा सदैव चलखेल र उपयोगिताको सिद्धान्त मात्र लागु गरे। यहाँ राजनीतिज्ञ मात्र हैन प्रहरी संगठनको आफ्नै नेतृत्व तहले समेत मातहत दर्जाको निम्ति कहिल्यै बोल्ने हिम्मत सम्म गरेनन्।

अदालतले सँधै कानूनको ब्याख्या र आदेशमात्र गर्ने र सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो हतियारको रुपमा प्रयोग मात्र गरिरह्यो। देश चलाउने टाउकेहरूले प्रहरी ऐन र नियमावलीका कमजोरी तथा छिद्रहरूमा छिरेर प्रहरी संगठनका सदस्यहरूलाई बलिको बोका बनाउने कार्य २०१२ साल देखि आजपर्यन्त निरन्तर भइरहेको छ।

सुडान घोटालादेखि प्रहरी संगठनभित्र हुनुपर्ने भाइचारा अभावको प्रमुख कारण पनि यहि प्रहरी ऐन र नियमावली हो। परिणामतः आज कसैको हित भएको छैन। राज्य निरन्तर आर्थिक मारमा छ। प्रहरीका हाकिमहरू स्वार्थको खेल खेलेर कसले कसलाई सक्काउनमै तल्लिन छन्। 

एउटा प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो जागीर जोगाउन मात्र दशौं समूहसँग सम्झौता गर्दै हिड्नु पर्ने अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रहरीलाई आफू अनुकुल परिचालन र दुरुपयोग गर्न पाउँदा मख्ख दास छन्। मार केवल प्रहरीको तल्लो दर्जालाई परेको कसैले देखिरहेको छैन। आज प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको २५ वर्ष व्यतित भइसक्दा समेत बढुवा हुन बाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। 

अदालतको अहिलेको आदेशले प्रहरी संगठन झन उथलपुथल हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। अदालतले आदेश गरेजस्तै ३० बर्षे सेवा अवधि तत्काल हट्ने हो भने हरेक दर्जाको प्रहरी अझै कम्तिमा ३ बर्ष बढुवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्ने छ। 

यसले विशेषगरी मातहत दर्जामा कस्तो असर गर्ला त्यसको आँकलन कसैले गरेको देखिँदैन। प्रहरीका माथिल्लो दर्जाको स्वार्थमा सर्वोच्च अदालत बिना अध्ययन प्रवेश गर्नु भनेको साह्रै दुखःदायी विषय हो। 

प्रहरीमा काम गर्ने र खट्ने भनेको तल्लो दर्जा हो। फिल्ड अफिसर तिनै तल्ला दर्जाका हुन्छन्। अहिलेको जम्मा ७९ हजार प्रहरीमध्य  ७७ हजार भन्दा धेरै प्रहरी मातहत दर्जामा कार्यरत छ। अझै भन्नुपर्दा प्रहरी संगठनको (ब्याकबोन) मेरुदण्ड भनेको जुनियर प्रहरी अफिसर लेवल हो। प्रहरीमा सबै भन्दा मारमा नै जुनियर अधिकृतहरू परिरहेका छन्। 

संगठनको नेतृत्व र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले यो बारेमा कहिल्यै पनि गम्भीर भएर सोचेको पाइँदैन। जुनियर स्तरमा पद बिभाजन मात्र गर्ने र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुले त्यसको समेत औचित्यतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

सर्वोच्चले आगामी भदौ १६ गते ३० बर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रहरीको पक्षमा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ। 

सम्मानित अदालतको आदेशले अवकाश जान लागेका प्रहरीहरूलाई क्षणिक राहतको अनुभुति गरेता पनि दीर्घकालमा त्यसको असर प्रहरी संगठनमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा अदालत र न्यायमूर्ति स्वयं मौन देखिएका छन्। यसलाई मौनता पनि के भन्नु? हेक्का राख्न सकेनन्। यस आदेशलाई एक हिसाबले ‘एलिट आदेश’ मान्न सकिन्छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई न्यायको कसिमा तौलिँदै गर्दा प्रहरी संगठनबारे न्यायमूर्तिमा अनविज्ञता र अध्ययनको कमी रहेको कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ। आदेश दिने न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न होइन, यो प्रश्न त संगठनमा अब मारमा पर्न लागेका तल्ला तहका जो फिल्डमा खटिन्छन् तिनको ‘मोरल’ उँचो हुन्छ कि गिर्छ भन्ने विषयको अध्ययनको खडेरीको हो। 

यहाँ प्रश्न अवकाश जान लागेका प्रहरी अधिकृतको उमेर कम रहेको भन्ने पनि हैन। सवाल अदालतको यो आदेशले आगामी दिनमा प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने हो। अन्तरिम आदेश गरिएको विषय २१ जना निवेदकको मात्र सरोकारको कुरा हैन। यो आदेशले प्रहरीका कति ब्याचहरूले नेतृत्वमा पुग्ने सपना समेत देख्न नपाउँदै बाटोमै हराएर जाँदैछन् भन्ने पनि हो । कसैको खुशी फर्काउँदै गर्दा कसैको सर्वस्व लुटिँदैछ भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतले नजर अन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

अहिले, कतिपय अफिसरहरू सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि बढुवा गरेका पनि छन्। त्यसरी बढुवा भएकाहरूको नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी कायम छैन। विद्यमान प्रहरी नियमावलीले समेत तिनीहरूलाई चिन्दैन। कानूनले नै नचिनेका ब्यक्तिहरूसँगको ब्यबहार प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुन कानूनमा टेकेर गर्छ? 

श्रीमानको आदेशले बढुवा गरिएका प्रहरीको बारेमा बोल्न पर्ने होकि कि हैन? दरबन्दी कायम नभएको अवस्थामा तलव राशनलगायतका सुविधाहरू कताबाट दिने भन्ने प्रश्न समेत सम्मानित अदालतको आदेशले उब्जाएको छ। बढुवा भइसकेका अफिसरहरूलाई घटुवा गर्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन।

आगामी दिनमा तलव, भत्ता, राशन र अन्य सेवासुविधा पाएनौ भन्दै पुनः अड्डा अदालत धाउनु पर्ने अवस्थाको सृजना स्वयं अदालतबाट भएको छ। 
देशको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीले जीवनभर मुद्दा लडेर बस्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण सम्भवत कसैबाट नहोस्, सबैलाई चेतना भया। 

नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने हो भने यसका लागि निश्चित समय पक्कै पनि लाग्ने छ। कहिलेबाट लागु गर्ने र कुन ब्याचबाट लागु गर्ने भन्ने विषय ‘क्रिष्टल क्लियर’ रुपमा अगाडि आउन अत्यन्त जरुरी छ। कुनै एउटा न्यायमूर्तिको व्यवाहारिक अज्ञानताको जगमा यस्ता खाले आदेश आउनु किमार्थ उचित देखिँदैन, व्यवाहारिक त छँदै छैन। यसका लागि व्यवस्थापिकाबाट ऐन कानूनको निर्माण र सरकारको कार्यान्वयन तयारी प्रमुख कुरा हो। 

सरकार निकट भविष्यमा व्यवस्थापिकाबाट प्रहरी ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ। ऐन भन्ने कुरा रातारात बनाउने र लागु गर्ने विषय पनि होइन।

त्यसका आफ्नै प्रक्रिया र चरणहरू छन्। कानून कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा न्यायमूर्तिलाई जानकारी नहुने विषय पनि रहेन। बरु, यसबारे कानुन बनाउने कुरामा फास्ट ट्रयाकका निम्ति आदेश दिने विषय व्यवाहारिक हुने थियो। 

प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माथिल्लो दर्जा मात्र हैन तल्लो दर्जाको समेत सरोकारको विषय हो। 

सेवावधि हटाउने खेलमा तल्लो दर्जाको बलिदान नहोस्। चाँसो ७९ हजार प्रहरीको मात्र हैन तिनको सम्पूर्ण भविष्यको हो। प्रहरीको भविष्य मात्र हैन समग्र रुपमा उसको आत्मसम्मानको पनि हो। देशको प्रथम लाइन एजेन्सीमा कार्यरत प्रहरीको आत्मसम्मान र ‘मोरल’ नै ठिक भएन भने त्यसको जिम्मेवारी आगामी दिनमा कसले लिने हो? अबेर होला तर जवाफ त कसैले दिनैपर्छ। न सरकार, अदालत या प्रहरी संगठनका प्रमुख भाग्न मिल्दैन होला नि?

अन्त्यमा, ३० बर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउनु किमार्थ उचित छैन। यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लैजान पर्छ। जसका लागि निश्चित समय पनि लाग्छ  यसकारण भदौ ७ गतेसर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशका विरुद्ध नेपाल सरकार अविलम्व भ्याकेटमा जानैपर्छ। जाने तयारी भन्ने पनि सतहमा आएको थियो। प्रहरी संगठनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। 

ऐन र कानून नभएको अवस्थामा अदालतबाट जारी गरिएका आदेशले एक हदसम्म निर्देशन दिन त सक्ला तर प्रहरी संगठनलाई सही मार्गमा लैजान सक्दैन। भ्याकेट निवेदन मार्फत भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरि फुँयालले गरेको रिट आदेशलाई उल्ट्याउनु पर्ने बग्रेल्ति कारणहरू छन्। अन्यथा सम्मानित अदालतले गरेको आदेशका सन्दर्भमा असोज १० गते उपयुक्त फैसला आउने नै छ।

सरकारले पनि अबिलम्व प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी संगठन तथा कर्मचारीहरूको समग्र हित र कल्याणको निम्ति अग्रसर हुन जरुरी छ। ऐन संशोधनको विषय गृह मन्त्रालयमा सक्किएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको स्थितिबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताइरहँदा अदालतको यो आदेशले अब त्यो के होला? भन्ने प्रश्न पनि छ, एउटा कुनामा। 

प्रहरीले कति उमेरमा जागीर खाने र कुन उमेरमा पुगेर अवकाश हुने भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट हुनपर्छ। जागिर खाने र अवकाश हुने मात्र नभई कुन समयमा सरुवा हुने, कुन स्थानमा हुने, कुन समयमा बढुवा हुने साथै बढुवा हुनको लागि के–के विषयहरू जरुरी हुन्छन् भन्ने क्राइटेरीया समेत खुलाई प्रहरी ऐनमा प्रष्ट रुपमा आउन पर्ने अनिवार्यता छ। यसै प्रसङ्गमा हेर्दा समेत सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुने प्रहरी र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन। तर कुनै न्यायमूर्तीको सनक र अव्यवाहारिक आदेशबाट प्रहरीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन। हतारमा नभई विधि प्रक्रिया सम्मत तरिकाले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने देखिन्छ। यो विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यान वेलैमा जाओस्।

अतः भन्न त भनिन्छ– अन्याय जताततै न्यायको लागि खतरा हो। तर सीमितको न्यायका नाममा ठूलो पंक्तिमा हुने अन्यायको तौल कति खतरा हुन सक्ला? त्यो न्यायमूर्तिले सोच्नुपर्ने थियो, त्यसलाई सच्याउने गति लिइयोस्।