काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेपछि उही विषयमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशविरुद्ध सरकारलाई भ्याकेटमा जान सजिलो भएको छ। 

सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। 

डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनमा भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले प्रहरी ऐन र सेवा अवधिका बारेमा ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू/नगराउनू’ भनी रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० गतेको लागि पेसी समेत तोकेका थिए। 

त्यहि नजीरका आधारमा सशस्त्रका प्रहरी अधिकारी सर्वोच्च पुगे पनि अब मंगलबारको आदेशले सरकारलाई सजिलो भएको छ। सरकारले सर्वोच्चको यहि नजीरलाई टेकेर नेपाल प्रहरीविरुद्ध दिएको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान सजिलो भएको हो। 

‘मंगलबार कस्तो आदेश आउँछ भन्ने नै प्रमुख थियो। यो आदेशले नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीको रिटमा जे आदेश आएको थियो, त्यो पुनर्विचारका निम्ति भ्याकेटमा जान सजिलो भएको छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘सरकार अब त्यहि हिसाबले सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारीमा छ।’