काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले भदौ ७ गते प्रहरीको ३० बर्षे सेवाअवधि सम्बन्धमा दिएको आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालय ‘भ्याकेट’मा गएको छ।

भ्याकेट भनेको सर्वोच्चको आदेश पुनरवालोकनका निम्ति गरिने निवेदन हो। यदि यसको पुनरावलोकन गरी आदेश नसच्चिए कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले गरेको जबरजस्त हस्तक्षेपका रुपमा यसको ब्याख्या हुनेछ। 

त्योभन्दा पनि जोखिमचाहिँ के हो भने सर्वोच्चको यो आदेशले नेपाल प्रहरीमा ३० बर्ष सेवा गरी अवकाश हुन लागेका प्रहरी नायव उपरिक्षकभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिन्छ। 

आदेश नसच्चिएको खण्डमा घर जाने बेला बढुवा भएका कम्तिमा ३७ जना प्रहरी कर्मचारीको एक तह घटुवा गर्नुपर्ने बाध्यतामा गृह मन्त्रालय पुग्नुपर्ने हुन्छ। जसले तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको नैतिक बल नै कमजोर हुनेछ।   

‘अहिले आठ वर्ष एउटै पदमा रहेर काम गरेका प्रहरी नायव उपरीक्षकभन्दा तलको दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अवकाशको एक महिनाअघि एक तह बढुवा दिने भन्ने व्यवस्था छ’ गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले भनेका छन्,‘त्यही व्यवस्थाअनुसार ३७ जना बढुवा भइसकेपछि अदालतको आदेश आयो। अब उनीहरूलाई नै के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो सङ्गठनमा परिसकेको छ।’

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुन लागेका कारण अवकाशको उमेर नपुगे पनि बढुवाको फुली लगाइसकेका ती अधिकारीहरूलाई अदालतको आदेशले पुनः एक तह घटुवा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको हो। 

गृह मन्त्रालय भ्याकेटमा गएका कारण आदेश सच्चिएको खण्डमा यस्तो जोखिम टर्न सक्छ। तर आदेशलाई पर धकेली टार्न खोजेको खण्डमा भने जोखिम कायम नै रहन्छ। 

अदालतले यो प्रकरणमा सरकारलाई लिखित जबाफ पेस गर्ने अवसर पनि नदिई एकतर्फी आदेश दिएका कारण त्यो त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउनुपर्छ भन्ने गृह मन्त्रालयको माग हो। 

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् अघि बढाएको यो पुनरावेदनमा अदालतको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार कटौती गरेको पनि दाबी गरिएको छ। आदेश दिने विधिले पनि त्यस्तै विषयलाई नै स्पष्ट पारेको जस्तो देखिन्छ। 

सरकारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कानुन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नयाँ भवन उद्घाटनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि भनेका थिए,‘गृहबाट ऐनबारे निर्णय भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यो सदनमा लैजाने तयारी भइसकेको छ।’

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार एकल इजलासबाट सुनुवाइको अवसर नै नदिई भएको फैसला पुनरवलोकनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।