काठमाडौँ - सरकारले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरेको छ । 

ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रहेका वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययनमा कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याहरू रहेको भन्दै त्यसको समाधानका उपाय सुझाउन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकासको सुस्त गतिलाई द्रुततर (फास्ट ट्र्याक)मा लैजान हाल वातावरणीय अध्ययनमा विद्यमान ३२ वटा समस्याहरू रहेका छन् । लगानीको वातावरण प्रभावकारी बनाउन, मुलुकको विकास र समृद्धि तत्काल हासिल गर्न हाल रहेका कानुनी प्रक्रियागत एवं संरचनामा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै ती समस्या पहिचान र प्रक्रिया सरलीकरण गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समस्या समाधान गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुततर गति दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सुझाउन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।

मुलुकको पूर्वाधार विकासको मुख्य क्षेत्रमध्ये जल संसाधन र ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसको उत्पादन उपयोग संरक्षण एवं दिगो विकासको माध्यमबाट मुलुकमा विकास र समृद्धि अभिवृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । चालु आ.व. २०८१÷८२ मा २४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । सोही लक्ष्यलाई तत्कालै पूरा गर्नको लागि मुलुकमा तत्काल लागू भएका कानुन, कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न र तत्काल गर्नुपर्ने कार्यको खाका एवं समस्याको पहिचान गरी प्रभावकारी समाधानका उपाय सुझाइ तत्काल विकासमैत्री कार्य अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा वातावरण प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी समस्याहरू रहेको छ । समय धेरै लाग्ने गरेको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्तरीय हुने नगरेको, प्रक्रियागत झन्झटिलो रहेको, सरोकारवाला निकायहरू गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतबाट समयमा सुझाव÷सहमति प्राप्त हुने नगरेको, सामान्य फेरबदलमा पनि पूरक इआइए वा इएमपी तयार गर्नु परेको, वातावरणीय समस्यारहित प्रकृतिका आयोजनाहरू पनि अनुसूचीमा समावेश भई इआइए गर्नुपर्ने जस्ता समस्या रहेका छन् । 

यसैगरी वन क्षेत्रको रुख हटाउने, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, कटान भएको रुखको व्यवस्थापन जस्ता समस्या पनि रहेका छन् । वन क्षेत्रको रुख हटाउन धेरै समय लाग्ने गरेको, इआए प्रतिवेदनमा उल्लेखित रुखहरूको संख्यामा सामान्य फेरबदल हुँदा पनि प्रक्रिया पुनः दोहो¥याउनु परेको, रुख कटान पछि पनि लामो समय लाग्ने जस्ता समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ऐलानी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा कानुनी आधारको अभाव रहेको, जग्गा मूल्याङ्कन÷पूर्वाधार÷ घर टहरा÷रुख आदिको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनको लागि निर्देशिका मापदण्डको अभाव रहेको, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकृत तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने अवस्था रहेको, प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति, कित्ताकाट र मूल्याङ्कनमा समस्या रहेको, जग्गा प्राप्तिका लागि जनशक्तिको समस्या, निकायगत समन्वय र सहयोगको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यिनै समस्याका लागि आवश्यक कानुनी, कार्यविधिगत, संस्थागत र कार्य प्रक्रियागत सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्य योजना र खाका बनाउने छ भने सुझाव कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा छलफल र बहस गर्ने छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुरेश आर्चायको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

भदौ ६ मा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशील चन्द्र आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह र जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव कलानिधि पौड्याल रहेका छन् । 

समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन २० दिनभित्र पेस गर्न कार्यदललाई समय सीमा तोकिएको छ । कार्यदललाई आयोजना कार्यान्वयनमा वन र वातावरण क्षेत्र तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या समाधान गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी कार्यविधिगत र कार्यप्रक्रियागत समस्या समाधानार्थ राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।