काठमाडौं– ‘तत्काल अवकाश पत्र नथमाउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले ३० बर्षे सेवाअवधि सम्बन्धी सरकारको भ्याकेटका पक्षमा आदेश आउने आँकलन गरिएको छ। 

भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले २१ जना प्रहरी अधिकारीले दिएको रिटका आधारमा ३० बर्षे सेवाअवधिका कारण अवसकाशको पत्र नथमाउनका लागि आदेश दिएको थियो। 

त्यसको पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालय बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले उक्त निवेदनलाई न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलाशमा पेशी तोकेको छ। 

सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजको सम्भावनाका कारणमा कार्यकापालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको गाम्भिर्यतालाई आँकलन नगरेको, प्रहरी ऐनको विषयमा पनि गहिरोगरी असरदार रुपमा अध्ययन नगरेको पनि हुनेछ।

यो आदेश खारेज नभएको अवस्थामा प्रहरीका तल्ला तहका कर्मचारीको मोराल गिर्ने मात्र होइन, कम्तिमा ३ बर्षसम्म बढुवा नै रोकिने मात्र होइन, बढुवा भई अवकाशमा जान लागेका ३७ प्रहरी कर्मचारी मारमा पर्नेछन्। 

यसबाहेक सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले यसै प्रकारको रिटमा सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिनु पनि रहेको संश्लेषण गरिएको छ।