काठमाडौँ- प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले उक्त विषयमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै १४ भदौको मिति तोकेको हो ।प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरू संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ ।संघीय ऐन ड्राफ्ट भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर थप अन्योल सिर्जना गरेकाले पुनरावलोकनमा गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डिआइजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरूमध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।