काठमाडौं– सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलनबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको बचत अपचलन भनिएको घटनामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहे वा नरहेकोबारे प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ।
समितिले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएर विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्।
समितिले सहकारी संस्थाहरूको बचत र ऋण प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सहकारी सञ्चालक, बचतकर्ता र कैयौँ सहकारीबाट ऋण लिएको भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका व्यवस्थापकसँग बयान लिएको थियो।
“करिब २०० वटा सहकारीको नमुनाबाट हामीले समग्र सहकारीको समस्यालाई हेर्ने कोसिस गरेका छौँ,” थापाले भने।
समितिलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका र गोर्खा मिडियामा लगानी गरेका सहितका सहकारी संस्थाहरूको छानबिनको कार्यादेश दिइएको थियो।
सहकारी सङ्कटको अध्ययन गरी सुझाव दिने, बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सिफारिस गर्ने अनि गोर्खा मिडियाको नाममा प्रवाह भएको ऋण गैर कानुनी भए वा नभएको हेर्न भनिएको थियो।
तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको समितिको म्याद भदौ २२ गते सकिँदै छ। भदौ १७ सम्म प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको समितिले निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन चुनौती देखिएकाले थप समय माग गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको थापाले बताए।
“प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन थप समय लाग्न सक्ने देखिन्छ,” सभापति थापाले भने।
छानबिनका क्रममा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो।
कैयौँ सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर फिर्ता नगरेको भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि शेअरधनी र प्रबन्ध निर्देशक थिए। समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरू र त्यसमा ऋण दिएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाएको थियो।
समिति सभापति थापाले फरार रहेर विदेशमा लुकिरहेको ठानिएका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु ९जीबी० राईसँग पनि सम्पर्कको प्रयास भइरहेको बताए।
समितिले राईसहित नेपालबाहिर फरार रहेका २४ जनाको खोजी गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म कसैलाई सरकारले स्वदेश फर्काउन सकेको छैन।
बयानका लागि उपस्थित भएका लामिछानेलाई समितिले ५१ वटा प्रश्न सोधेको थियो। तिनमा सहकारीसँगको सम्बन्ध, सहकारी सञ्चालकसँगको सम्बन्ध, गोर्खा मिडिया नेटवर्क र सहकारीहरूबीचको सम्बन्ध, प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा उनको भूमिका, आर्थिक कारोबारमा उनको भूमिका, कम्पनीको कारोबारमा उनको संलग्नता जस्ता विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो।
“जनताले गरेका, पीडितले सोधेका, संसद्मा उठेका सार्वजनिक रूपमा उठेका र जनताको मनमनमा रहेका प्रश्न उहाँसँग सोधेका छौँ,” थापाले भने।
लामिछानेले समितिमा दिएको बयान प्रमाणित गरेर समितिमा बुझाएका थिए।
“उहाँप्रति उठेका प्रश्न, उहाँले दिएका जबाफ, उपलब्ध कागजातहरूले देखाउने तथ्यहरूका बारेमा समितिले आन्तरिक रूपमा विश्लेषण गरिरहेको छ,” थापाले भने।
कतिपय सहकारीहरूको सम्पत्तिबाटै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने अवस्था भए पनि लिलामीको प्रक्रिया लामो हुने भएका कारण प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई रकम फिर्ता लिन लामो समय लाग्ने देखिएको थापा बताउँछन्।
केही दशकअघिबाटै समस्या देखिएको ओरिएन्टल सहकारीबाट अझैसम्म बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाइनसकेको देखिएको समितिले जनाएको छ।
तर सँगै समस्यामा परेको गुण सहकारीका सञ्चालकसँग पनि बयान लिएको समितिले उक्त सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने उदाहरण बन्न सक्ने ठहर गरेको छ।
समितिले अध्ययन गरेका धेरै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र सञ्चालकको निजी सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सम्भव देखिएको समितिको ठहर छ।
विद्यमान कानुनअनुसार सरकारले सहकारीको बचत अपचलनमा सहभागीहरूलाई ठगीमा मुद्दा चलाउने प्रचलन रहेको तर त्यसरी मुद्दा चलाउँदा समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको थापा बताउँछन्।
“ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाउँदा व्यक्ति पक्राउ पर्ने कैद, जेलमा आनन्दले बस्ने अनि सहकारीसँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न नपाउने भएका कारण समाधान गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि बन्द हुने देखियो,” उनले भने।
“त्यसकारण हामीले वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग पत्राचार गरेका छौँ।”
थापाले राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि सहकारीको बचत अपचलनमा सहभागी देखिएको बताए। तर कतिपय सहकारीहरूमा भने प्रमुख सहरहरूमा सञ्जाल विस्तार गरेर रकम अपचलन गर्ने गिरोह संलग्न देखिएको बताए।
“अनेक रूपमा गिरोह सहभागी छन्,” उनले भने।
थापाले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता र शेअर बजारमा देखिएको मन्दीको असर पनि सहकारीहरूमा देखिएको बताए।
एकै जनाले डेढ दर्जनभन्दा धेरै वटासम्म सहकारीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेको पाइएको पनि समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर फसेका भनिएका अधिकांश मानिसहरू बढी ब्याज पाइने लोभमा सहकारीमा बचत जम्मा गर्न पुगेका पाइएको छ।
“यो समस्या कसरी समाधान गर्नु भनेर सरकारले अलि बलियो कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, केके चाल्नुपर्छ हामी प्रतिवेदनमा भन्छौँ।”
(अशोक दाहाल, बीबीसी नेपाली न्यूज)
