कांग्रेस केन्द्रीय समितिः देउवाका अघि निधि–भण्डारी भनाभन, यस्तो थियो विवादको विषय
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि नै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीबीच भनाभन भएको छ।
आइतबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा निधि र भण्डारीबीच महासमिति बैठकमा भएको हस्ताक्षरको विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेश नपाएको विषयमा भनाभन भएको थियो।
महासमितिले पारित नगरेको महामन्त्री गगन थापाको निर्वाचनमा पार्टी एकल रुपमा नै लड्ने प्रस्तावको विषयमा छलफल भएपछि नेता भण्डारीले हिन्दू राष्ट्रका विषयमा गरिएको हस्ताक्षरको विषय किन छलफल नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
महासमिति समापन गर्ने दिन फागुन १० गते हिन्दु राष्ट्रका लागि लिइएको एक हजार ६३ जनाको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो। सोही बारेमा भण्डारीले सभापतिलाई केन्द्रीय समितिको बैठकका क्रममा सोधेका थिए।
तर त्यसको प्रतिवादमा विमलेन्द्र निधि उत्रिएका थिए। उनले बैठकको एजेन्डा नै नभएको विषयलाई पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएपछि भनाभन भएको थियो।
सो क्रममा कांग्रेसका २२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन माग गर्दै पुरक प्रस्ताव ल्याएका बताएका थिए।
भण्डारीसहित देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, पुष्प भुसाल, शारदा पौडेल, नागिना यादव, नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, डिला संग्रौला सहितले पुरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर त्यसको प्रतिवादमा निधि उत्रिएका थिए।
निधिले अहिले देशको राजनीतिक अवस्थालाई नजरअन्दाज हुनेगरी कसैले जे ल्यायो त्यसको अपनत्व पार्टीले लिन नसक्ने मात्र बताएनन् उनले प्रश्न गरे,‘भोली राजा चाहियो भन्लान् अनि राजा ल्याउने?’
त्यसको प्रतिवाद गर्दै भण्डारीले बहुमत सदस्यले ल्याएको पूरक प्रस्तावको विषयलाई छलफल चलाइनुपर्ने अडान कायम राखेका थिए। तर यो प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्नुको साटो देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक समापनको घोषणा गरेका थिए।
२०७२ सालको संविधान जारी गर्नेबेला हिन्दू राष्ट्रका विषयमा सवाल उठेको मात्र होइन, कांग्रेसको पेचिलो विषय बन्दा तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पछि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए।
‘संविधान संशोधन गरेर पनि यो विषय राख्न सकिन्छ, अहिले संविधान जारी गर्नुपर्ने अनिवार्यता भएका कारण यसले विवाद कायम नहोस्’, भण्डारी स्मरण गर्छन्,‘हामीले त्यसबेला नेताले भनेको मान्यौं, हाम्रो एजेन्डालाई अब पार्टीले मान्नुपर्छ।’