प्रतिरक्षा र चाकरी आवश्यक छैन। सत्यलाई पर्दा लगाउन सकिन्न। कुनै बेला नेकपा एमालेलाई नै विभाजनको संघारमा लैजानका लागि ‘ककस’को नेतृत्व गरेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङका बारेमा धेरै आलोचना गर्नु छैन। 

तैपनि सरकारको प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गुरुङले बोलीमा लगाम लगाउन आवश्यक देखियो। यो टिप्पणीकार मात्र भनिरहेको छैन। 

जिब्रो कसको थुत्ने– प्रवक्ता जी? प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को कि कुनै वैधानिक कानुन नबनाउने र प्रादेशिक संरचनालाई राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बनाउने तपाईहरूको? 

तपाईहरूको त पैतालादेखिको जमिन नै खोस्दा पनि नेपाली जनतालाई पाप लाग्नेवाला छैन। एउटा फौजी संगठनको प्रमुखका नाममा, त्यस संगठनलाई गाली दिन मिल्छ?  

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी)को “जिब्रो थुत्नु पर्ने” विवादास्पद अभिब्यक्ति दिए। 

पार्टीमा सुब्बाको क्रेज, आचरण र ब्यबहार कस्तो छ भन्ने कुरा एमाले जनलाई राम्रोसँग ज्ञात छ। एउटा इमानदार, इमान बोकेको भनी ठानिएको नेताको कुत्सित मानसिकताको प्रकटीकरण खेदयोग्य छ। 

सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र प्रबक्ताबाट आएका गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले उनको चेतनाको स्तर कति स्खलित भएको छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। 

यस्ताखाले अभिब्यक्तिले प्रहरी संगठनप्रति नेपाल सरकारको धारणा के हो भन्ने कुरा बुझ्न कठीन छैन। आफूलाई देश निर्माणको ठेकेदार ठान्ने सुब्बा प्रवृत्ति नेपालको राजनितिमा कुनै अनौठो र नौलो विषय हैन। 

सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मानिस त्यो पनि मन्त्रीस्तरबाट यस्ता विषयको अपेक्षा सामान्यतया राखिँदैन। के ठिक के बेठिक फरक छुट्याउन नसक्ने प्राणीले देश, राष्ट्र र समाजमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्नु दिवास्वप्न जस्तै हो। 

जिम्मेवार ब्यक्तिहरु दिवालिया बन्दै जानु नेपालका निम्ति अभिशाप हो। पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अभिब्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल राम्रैसँग तात्यो। नेपाल प्रहरीका रिटायर्ड अधिकारीहरुले मन्त्रीले बोलेका विषयलाई राम्रैसँग च्यालेञ्ज समेत गरे। 

पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्,‘प्रहरीका आईजीपीकोे जिब्रो थुत्नु पर्ने भनी अशोभनीय र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने सरकारका प्रबक्तालाई के भन्ने? गौरा पर्बमा मुर्दाबाद भन्दा कारबाही गर्ने सरकारले यस्ता गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने आफ्नै मन्त्री लाई के कारबाही गर्छन् र प्रहरी संगठन स्वयंकै कस्तो प्रतिक्रियया रहन्छ, यो प्रतिक्षाको बिषय त बन्ने नै भयो।’

वादले प्रतिवादका प्रश्न र त्यसको मुल्यांकन गर्छ नै। हुन त उपमहासचिव भएर पनि प्रदेशको इञ्चार्जसम्म दिन इन्कार किन गरियो भन्ने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवेचना साह्रनिय  िथयो भन्ने यहाँनेर पुष्टि हुन्छ। यद्यपि, काखी च्यापेर सरकारमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ, यसको उत्तर ओलीबाट नै खोजिन्छ। 

पूर्व एआईजी गोविन्द थापाले लेखे,‘नेपाल प्रहरीको ऐन नियममा सुधार आबश्यक छ त्यसको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सल्लाह सुझाव लिनु पर्ने कुनै पनि जिम्मेवार निकायको कर्तब्य हुन्छ। बाहिरका मानिसहरुले आफ्नो मन लागी गरेर प्रहरी ऐन नियम बनाउनु हुन्न। सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील सँस्थासँग सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले यस्तो दुर्ब्यबहार गर्न सुहाउँदैन । मैंले त उहाँलाई असल नेताको रूपमा बुझेको थिएँ।’

गुरुङ प्रश्नको कसीबाट भाग्न पाउनेवाला छैनन्। एमाले जनका केही रिठ्ठेहरूले जति चाकरी र प्रतिरक्षा गरे पनि सतहको सत्यलाई छेक्न कठिन हुन्छ। हत्केलाले सूर्य छेक्न कहाँ सम्भव छ र? 

यहि मेसोमा पूर्वएआईजी अनन्तराम भट्टराईले ‘यस्तो भन्न पाइन्छ? प्रहरीले कसरी प्रतिबाद गर्छ? यिनका दास हो प्रहरी?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्। यहि क्रममा अर्का पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह लेख्छन्,‘संचार मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ता जस्तो गरिमामय स्थानमा बसेर यस किसिमको अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीज्युले आफूतिर फर्केर हेर्दा राम्रो होला। सर्वप्रथम प्रहरी संगठन र सुरक्षा निकायहरूको गरिमा र औचित्य पहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। यो कसैको पेवा बन्न सक्दैन र यी संस्था राष्ट्र सुरक्षा र जनताको जन धन र समाज सुरक्षाको लागि खडा भएको हुन्छन्। सोच बिचारले मात्र बोल्नु ठिक होला कुनै लहडमा बोल्नु ठिक होइन मन्त्रीज्यु।’ 

पूर्वएआईजी रमेश बज्राचार्य लेख्छन्,‘यी नालायक र भ्रष्टहरू हुन्। यीनीहरूलाई बचाउन द्वन्दकालमा धेरै प्रहरी साथीहरूले ज्यान गुमाए। अब पदमा बसेर आफ्नो नालायकी पन देखाउदै छ!’ 

पूर्व एआईजी रमेशकुमार श्रेष्ठ लेख्छन्,‘मन्त्रीज्यूले यसरी नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुखलाई होच्याएर सम्बोधन गरेकोप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै उहाँले माफी मागेर यो शब्द फिर्ता लिनु पर्दछ। 

पूर्व डिआइजी उत्तमकुमार कार्की लेख्छन्, ‘सुरक्षा निकायलाई टुक्राएर मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोज्नेहरु नै देश द्रोही हुन् ।’ 

एउटा जिम्मेवार पदमा बसेर कुन सीमासम्म बोल्ने हो। त्यसको असर कति कोषसम्म पर्न सक्छ भन्ने हेक्कासम्म नराख्नेले मन्त्री पदमा बस्नुको कति औचित्य होला? एक त एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको छ, त्यहाँमाथि मन्त्रीका यस्ता विवादास्पद र बचकना अभिव्यक्तिको परोक्ष असरका विषयमा हेक्का राखिएको छ? 

माथि उल्लेखित पूर्वएआईजीहरूका भनाई प्रहरी संगठनले के चाहन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। उनको अभिब्यक्तिमा आएका सयौं कमेन्ट्स मध्ये उनान्सय प्रतिशतले मन्त्री सुब्बालाई तथानाम भनेका छन्।

तथानाम गाली उनले मात्र पाएका छैनन्, एमाले पार्टीले समेत उनका अभिव्यक्तिको मूल्य चुकाउनु परेको छ। निश्चित छ कुनै दिन गुरुङका अभिव्यक्ति उनलाई नै भारी पर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा समयमै नेपाल प्रहरीसँग अभिब्यक्ति सच्याउदै माफि माग्नु प्रवक्ता गुरुङका निम्ति बेस होला। 

सबैलाई हेक्का रहोस् कुनै दिन वालेन साहका विरुद्ध अभिब्यक्ति दिएकै कारण भक्तपुरबाट महेश बस्नेतले पराजय हुन परेको धेरै दिन बितेका छैन। 
समयको बहाव बुझ्न नसक्ने धृतराष्ट्रहरु सर्वनाश हुन कसैलाई पनि बेर लाग्दैन। बसन्तबहादुर कुँवर एउटा ब्यक्ति हो। प्रहरी महानिरीक्षक भनेको राज्यको जिम्मेवार संस्था हो। 

७९ हजार भन्दा धेरै प्रहरीको सम्मानित संस्थाको प्रमुख हो। प्रहरीले राज्यको आदेश निर्देशनमा काम गर्छ। राज्यबाट लागु गरिने ऐन, नियम तथा कानूनलाई विधिसम्मत तवरबाट कार्यान्वयन गराउने काम प्रहरी प्रमुखको हो। कुनै पनि कानून राज्यले लागु गर्ने र प्रहरीको कमाण्डरले म लागु गर्दिन भन्नु राज्यसँग विद्रोह सरह हुन्छ। 

प्रहरी महानिरीक्षकले राज्यबाट निर्देशित विषयहरु कार्यन्वयन गर्दिन भन्न सक्दैन। यदि राज्यको निकायका प्रमुखले राज्य विद्रोह गर्यो भने “जिब्रो थुत्ने” नभई राजद्रोह गरेको कसूरमा जेल हाल्ने हो। कानून बमोजिम कार्वाही गर्ने हो। 

सरकारका प्रवक्ताले बर्बराउँदै हिड्ने विषय होइन। नेपाल प्रहरी संगठन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग मातहतको निकाय पनि हैन। प्रहरी महानिरीक्षकसँग रिजर्वेशन छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीसँग कुरा राख्न सक्नु पर्छ। कुनै दिन मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिफारिस गरेका मान्छेलाई सरुवा, बढुवा नगरिदिएको झोकमा प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउने छुट कसैलाई छैन। 

यदि बसन्त बहादुर कुँवरसँग ब्यक्तिगत कुण्ठा हो भने प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो संस्थालाई विवादमा मुछ्नु न्याय संगत कदापि हुँदैन। यसर्थ वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकका सन्दर्भमा सरकारकै प्रबक्ताबाट आएका अभिब्यक्ति नितान्त अनर्गल, असभ्य र कानून विपरित छन्। गृहमन्त्रीले समेत यो विषयमा प्रष्टिकरण दिन जरूरी देखिन्छ।

संयुक्त सरकार रहेका कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकले यसको उत्तर दिन सक्तैनन् भने सरकारको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्छ।