काठमाडौँ- गृह मन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक सरकारको १०० दिनभित्र संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा गृह मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ कान”नलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको एक नम्बरमा यी काम राखिएका छन् ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कानूनमा प्रष्टता नहुँदा ३० वर्षे सेवा अवधिको मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै उनले सरकार र सुरक्षा निकायबीच कानून विवाद देखिएको बताए ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐन, कानून, नियमहरूमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुबैलाई फाइदा नहुने गृह मन्त्री लेखकले बताए ।

‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको छ’, उनले भने ।

आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा आकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य बढुवा, सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

उमेर र पदावधिमा गरिएको घट-बढ र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने सरकारलाई हुने आर्थिक भार र हुने लाभ दुवै हेर्नुपर्ने मन्त्री लेखकले बताए ।

१६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठिकै रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । विधेयकलाई भदौ २१ गते गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको गृह मन्त्री लेखकले सुनाए ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्यागबिना संगठन नबन्ने र व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए । ‘सबै जनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ । विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ’, उनले भने ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।