एजेन्सी– भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य विधान सभाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून पारित गरेको छ । सो कानून राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको मागसहित हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शन क्रममा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिन कानून माग भएको थियो ।
अगस्ट ९ मा स्थानीय राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ । कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ ।
चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले । यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन् ।
पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआइटिसी) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका वफादारहरूबीच झडपमा परिवर्तन भएको थियो ।
भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ । भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन् ।
आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ ।
सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो ।
भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्रायः वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ । मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ ।
