काठमाडौं– नेकपा एमालेको युवा दस्ता राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको पेजलाई डलर तिरेर ‘बुस्ट’ गर्न थालेछन्।

त्यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो पेजमार्फत ओलीको पेजको लिङ्क शेयर गरेर लाइकको अपेक्षाकृत शेयर गरेका छन्। 

यो अन्य बेला हुँदा सामान्य नै ठानिन्थ्यो होला। तर, जतिबेला ओलीको पेजमा भटाभट लाइक घट्न थाल्यो, फलोअर अनफलोतिर लागे त्यसबेला भएको छ। अनपेक्षित अनफलो भइरहेका बेला हुने यस्ता गतिविधिका संकेत स्पष्ट छन्– प्रधानमन्त्रीको पेज लाइक गरिदिनुहोस्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उठाएको विषय र उनको सामाजिक सञ्जालमा भएको स्ट्याटसमाथिको सत्ताको आक्रमणको प्रतिरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक पेजमा रहेका समर्थकले अरुची देखाए। 

यो कुनै अभियान हो या होइन, यसलाई किटानका साथ भन्न नसके पनि यसका निम्ति ‘अरुची’ भन्ने शव्दको उपयोग सही हुनेछ। 

यसलाई राजनीतिक भाषामा आजको पुस्ताले साइबरमा हुने यस्ता गतिविधिमा ‘अघोषित राइट टु रिजेक्ट’ गरेको पनि मान्नुपर्छ। एमाले जस्तो बिरासत बोकेको पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताले सञ्जालमा देखाएको बलात् प्रयोग दुखदायी छ। 

प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर सम्बन्धित व्यक्ति, प्रशासनले दिनुपर्छ भन्नुको साटो मुठभेड नै गर्न आएपछि यस्ता चिज हुन्छन् तर यो सामान्यचाहिँ होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। 

पहिला त कार्यकर्ताको बौद्धिक क्षमता कति हुने भन्ने प्रश्न पनि हो। लम्पट हुने कि इन्टेलेक्चुअल भन्ने विषय स्वयम् आफैंले तय गर्ने विषय हो। 
तर, यहाँ राईट टु रिजेक्टको प्रसङ्गलाई राख्दछु। 

अस्वीकार गर्ने अधिकार भनेको विरोध मतदानको एक रूप हो जसमा मतदाताले चुनावमा सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउँछन्। यहाँ सञ्जालमा भएको छ।

जसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मतदान भनेको जनताको मतको औपचारिक अभिव्यक्ति हो, त्यसैगरी अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि आफ्नो आस्था र छनोटलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। 

यो अधिकार प्रयोग गर्न सहमति दिन सकिने सिद्धान्तमा आधारित छ। 

यसलाई अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रताको अत्यावश्यक अंग मानिन्छ। यो अधिकारले लोकतन्त्रमा मतदाताहरूको विकल्पलाई फराकिलो बनाउँछ, यदि उनीहरूले आवश्यक परिवर्तनहरू ल्याउन असक्षम छन् भन्ने ठान्छन् भने सबै उम्मेदवारहरूलाई निन्दा गर्न अनुमति दिन्छ। 

राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई थप सक्षम उम्मेदवारहरू मनोनयन गर्न प्रेरित गर्न सक्छन्।

२०१४ जनवरी ५ मा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा ऐतिहासिक आदेश दिएको स्मरणीय होस्। 

भोट नदिने अधिकार भोट हाल्ने अधिकारको अपरिहार्य अंग भएको ठहर गर्दै आगामी निर्वाचनमा माथिको कुनै पनि विकल्प समावेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दियो। 

यस प्रगतिशील फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ कि जनताको उम्मेदवारहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि देखाउने अधिकारले लोकतन्त्रमा जनताको उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्छ र यो अधिकारको कार्यान्वयन नगरी बनेको सरकारलाई वैधानिक सरकारको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। अस्वीकार गर्ने अधिकारको महत्वलाई नकार्न सकिँदैन, तर यसको नतिजा, विशेष गरी हाम्रो जस्तो नवजात लोकतन्त्रका लागि विचार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि चार वटा निर्वाचन भएका छन्। दुई स्थानीय र दुई संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन। तर, सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अधिकार अनेक ठाउँमा अभिव्यक्त हुन्छन् नै, त्यो टुँडीखेलमा बिरोध गरेर होस् या सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष र अनफलो गरेर गरिरहेको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ।

यसमा स्वीकारको नीति अबलम्बन गरी न्यायीक र चित्तबुझ्दो राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्नुको साटो प्रतिरोध र प्रतिकार गर्दा न एमालेका लागि हितकर छ न अन्यलाई। यसर्थ, समय नघर्कियोस्– नागरिक अधिकार कार्यान्वयनको वैधानिकता होस् अन्यथा अनेक रुपमा विष्फोट हुने स्थिति भयावहको संकेत पनि हुन सक्छ।