काठमाडौं– कसले महत्व ठान्छन् या ठान्दैनन् भन्ने चिजमा उनी संगठनको लक्ष्य मापन गर्दैनन्। संगठनको भविष्यको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दैनन्। 

युद्धको चोटबाट उठेको तर शान्ति प्रक्रियासँगै लयबाट भड्किएर उतारचढाव व्यहोरेको संगठनलाई गति दिने अर्जुनदृष्टिमा छन्, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) राजु अर्याल।

बाहलवाला सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)सहित पूर्वप्रमुख समेत भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तानेपछि यस संगठनको गरिमा झन् खस्किएको थियो। त्यसपछि भने राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठनका संरचनालाई भत्काउने प्रयोजनसँगै परोक्ष रुपमा पनि आर्थिक अनियमितता भएका विषयले लगभग थला परिसकेको स्थितिबाट बौराउनु कहाँ सजिलो काम हो र?

संगठनलाई बौराएर, यसलाई फौजी लय र न्यायीक दिशामा लैजाने कमान्डर हुन्, आईजी अर्याल। 

‘बिगतका कमान्डरका गल्ती औंल्याउने भन्दा पनि आफूले कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर हिँडेको देखिन्छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी बल एउटा नियम, पद्दती र प्रोत्साहनका रुपमा बढेको देख्छु’, छोटो अवधिका लागि संगठनको प्रमुख बनेका पूर्वआईजी भन्छन्,‘राजुजीले निक्कै राम्रो कमान्ड र कार्यक्रमअनुसार चलाउनुभएको छ।’ 

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति ल्याई २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो। गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री हुँदा गठन भएको यस संगठनका प्रथम आईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीद्वारा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। 

त्यहि बेलादेखि नै संगठनको भाग्य र भविष्यको विषयमा चर्चा नभएको होइन। कहिले समायोजन गरी संगठन नै खारेज गर्नेसम्मका चर्चा भएको पूर्वगृहमन्त्रीहरू टिप्पणी गर्छन्। 

अझ, अख्तियारले तानेका बाहलवालासहित चार आईजीका सन्दर्भमा आएको विवरणले सशस्त्रको गरिमा गिरायो। भलै उक्त प्रकरणमा प्रायःले सफाई पाइसकेका छन्। तर तत्कालिक अवस्थामा भने संगठनको नाम नै धुलिसात हुने स्थिति आइसकेको थियो।

यसरी गठन भएको थियो 
सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक रामकाजी बान्तवालाई प्रमुख बनाउने वचन दिँदै अघिल्लै दिन तयार हुन भनेका थिए। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको लबिङमा ८ कात्तिक ०५८ मा कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई नयाँ फौजी संगठन प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइयो। उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। १२ माघ ०५९ मा माओवादीले पत्नीसहित उनको हत्या गरे।

उनका उत्तराधिकारी सहवीर थापा ०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बर्खास्तगीमा परे। र, तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वासुदेव वलीलाई बढुवा गरियो। उनीभन्दा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाएर कनिष्ठ वलीलाई महानिरीक्षक बनाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत खेपेको थियो। यसरी हरेकपटकको नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्बन्ध र स्वार्थका आधारमा संगठनभित्रैका प्रतिस्पर्धीबीच खेलेको देखिन्छ।

नेतृत्वका लागि चल्ने अस्वस्थ दौडको परिणतिस्वरूप एकातिर कुनै पनि आईजीले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा दुर्जकुमार राई र शैलेन्द्र खनालले भने अवधिसम्म काम गरेका थिए। तर, यी दुईको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन। ‘संगठनका संरचना नै भत्काउने, थप्ने जस्ता कामको आरोप लागेको थियो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘पोस्टिङ, सरुवा र बढुवा विवादमा परेका थिए।’

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री छँदा नेतृत्वमा ल्याइएका वासुदेव वलीलाई हटाउन एमाले नेता वामदेव गौतमले ३० वर्षे सेवावधिको नियम ल्याएपछि संगठन झन् अस्तव्यस्त भयो। 

त्यसपछि शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पुग नपुग सात महिना संगठनको नेतृत्वमा रहे। उनलाई सनत बस्नेतले विस्थापन गरे। बस्नेतको उत्तराधिकारी बन्न ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र कोषराज वन्तबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो। 

नेतृत्वको स्वाभाविक रोलक्रममा रहेका ठाकुरमोहन त्यो दौडमा पछाडि परे। प्राविधिकतर्फका कर्मचारी वन्तको मातहत बसेर काम गर्न इन्फ्रेन्ट्रीतर्फका अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई असहज भयो। वन्तलाई फालेर आफू नेतृत्वमा पुग्न उनले निकै प्रयास गरे। त्यसैको प्रतिफलस्वरूप वन्त अख्तियारको फन्दामा परे।

बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्तलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नक्कली बिल बनाई झन्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले छानबिनमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको थियो।

बिगतले थलियो, आगतका सुखद सूचक
आरोह र अबरोहबीच अहिले सशस्त्रको नेतृत्वमा पुगेका आईजी अर्यालले भने संगठन सुधारका सूचक देखाउन सुरु गरे। 

सीमा सुरक्षाका विषयमा मात्र नभएर आन्तरिक संगठन सुदृढिकरण, बढुवा र सरुवामा पनि उनले पुरस्कार र दण्डको नीति मात्र होइन, उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनको लयको जग बसाएका छन्। 

‘संगठनमा अहिलेसम्म नभएको बढुवाका निम्ति एक बर्ष अघि नै कामको मुल्यांकनका विभिन्न कसी राखी घोषणा गरिनु राम्रो सूचक हो’, सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘यो त संगठनमा स्थापना गरिएको नयाँ रणनीति नै देखियो। यसले कार्यनीति अझ बलियो बनाउँछ।’

यहि गतिमा आईजी अर्यालले संगठनलाई चलायमान बनाएको खण्डमा भने उनका कारण नै सशस्त्रको गरिमा अझ बलियो बन्ने विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। र, त्यहि गति अर्यालको कमान्डमा सशस्त्रले समातेको पनि छ।

सशस्त्रमा अर्यालको प्रवेश 
अर्याल २०५८ मा सालमै सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा भएका थिए।

२०६३ सालमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भएका उनी २०७० सालमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा भएका थिए।

२०७५ सालमा उनलाई सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा गरेको थियो। उनले चार पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा काम गरेका छन्। 

त्यसैले पनि देशी विदेशी अनुभवले खारिएका संगठन प्रमुखले अहिले सुधारका सूचकलाई व्यापक बनाएका छन्।

उनले सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय, सुप्रबल जनसेवाश्री, गोरखा दक्षिण बाहु चौथो लगायत ८ वटा विभूषण, मानपदवी, पदक तथा अलंकार प्राप्त गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामिण विकास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा गरी चार संकायमा उनले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका छन्।

राज्य सत्ताको मूलधारमा होइन, कर्नरमा राखेर हेरिन्छ, सशस्त्र प्रहरी। तर, कार्य सम्पादन र कर्तव्यमा भने संगठनले समातेको उत्कृष्ट लयको कहिँ कतै चर्चा भएको पाइन्न। 

सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको गणनादेखि खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल उत्कृष्ट बनिरहेको उदाहरण एउटा मिठो कसीका रुपमा देखिएको छ।