काठमाडौं– नेपालको चुनावी राजनीतिले हरेक १० बर्षमा काया पलट गरेको इतिहास साक्षी छ। शान्ति प्रक्रियापछि ०६४ सालदेखि १५ बर्षसम्मका चुनावी अवस्थालाई हेर्दा त्यहि चित्र र नयाँ–नयाँ ग्राफ देखिएका छन्। 

०६४ मा युद्धकालपछि पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको माओवादी सर्वाधिक मतसहित संविधान सभामा प्रवेश गरेको थियो। यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू नभएको भए १२० जना सांसदलाई प्रत्यक्ष जिताएर माओवादीले संविधानसभा कब्जा गरिसकेको स्थिति थियो। 

कांग्रेस र एमालेलाई खुम्च्याएर उदाएको माओवादीका निम्ति त्यसबेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै घाँडो भयो, उसको हातमा निर्णायक शक्ति कायम हुन सकेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र कायम रहेको भए १२१ एकल बहुमत हुन्थ्यो। एक जना मात्र स्वतन्त्र सांसदले सहयोग गर्दा आजका दिनमा माओवादीले भने जस्तो ‘जनगणतन्त्र’ स्थापित हुन पनि सक्ने स्थिति थियो।

माओवादी भर्भराउँदो शक्ति भएर उदाए पनि ०६४ को संविधान सभा सफल हुन सकेन। त्यसले संविधान दिन नसक्दा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन ७० मा भयो। जहाँ माओवादी ६ बर्षको दौरानमा उसका आतंकित हर्कत, वाईसीएलका बितण्डा र टुटफूटको प्रभावले ग्रस्त हुँदा तेस्रो पार्टीमा खुम्चियो।

७० को निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसदको भूमिका पाएको संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले २९.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पहिलो दल बन्न सफल भयो। उसले २६ लाख ९४ हजार ९८३ मत ल्याएको थियो। प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनितसहित नेपाली कांग्रेस ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा २०६ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। 

०६४ मा तेस्रोमा खुम्चिएको नेकपा एमाले ०७० को निर्वाचनमा दोस्रो दल बन्यो।

२४ लाख ९२ हजार ९० मत प्राप्त गरेको एमालेले २३.६६ प्रतिशत मत हात पार्दै संविधान सभामा १८४ जना सदस्यलाई भित्राउन सफल भयो।

यो निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो घाटा लाग्यो। माओवादी ७० को निर्वाचनमा जम्मा १६ लाख ९ हजार १४५ कुल मत प्राप्त गरी १५४ सिटमा खुम्चियो।

उसको १७.७९ प्रतिशत मत थियो। बरु, ०६४ मा संविधान सभामा कमजोर बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी नेपालले २ लाख ५२ हजार ५७९ मतसहित २.७९ प्रतिशतसहित २० सिटसहित चौथो दल बन्ने मौका पायो। त्यसबेला काठमाडौंमा समानुपातिक मतका निम्ति ‘एक मत दाईलाई, एक मत गाईलाई’ भन्ने नाराले प्रभाव पारेको मानिन्थ्यो।

त्यसको चार बर्षपछि ०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा अर्को कायाकल्पवाला चुनावी नतिजा अगाडि आयो। 

यो निर्वाचन थोरै फरक थियो। ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानिएका थिए। 

०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र मर्ज भए, सांसदको संख्या पनि घट्यो। तर, मतको ट्रेन्ड भने परिवर्तनशील नै देखियो। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य चयनका लागि दुई चरणमा २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा सम्पन्न भएको थियोे। 

यो निर्वाचन सँगै देशको सात प्रदेशहरूको प्रादेशिक सभा गठन गर्न पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यस निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले देशको प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने व्यवस्था गरियो। 

निर्वाचन आयोग नेपालका अनुसार यस निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ रहेकोमा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको संख्या १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५२१ अथाएत् ६८.६३ प्रतिशत रहेको थियो।

एमाले र माओवादीको गठबन्धन गरी भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई घाटा लागेको थियो।

प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा १४ प्रतिशत जित निकाल्दै कांग्रेसले २३ स्थानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित गराउँदा एमालेको ४९ प्रतिशतसहित ८० र नेकपा माओवादीको २२ प्रतिशतसहित ३६ जना तल्लो सदन छिरेका थिए। समानुपातिकसहित जोड्दा एमाले र माओवादीको एकीकरण समेत भएकाले तत्कालिन नेकपा लगभग दुई तिहाई बहुमतको नजिक पुगेका थिए। तर, राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले नेकपा विभाजन भयो, एमाले र माओवादी पुनः जीवित भए। ०७४ को अन्त्यतिर सत्ता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्यो। उसैले ०७९ को अर्को आम निर्वाचन गराएको थियो।    

०७९ मा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको एउटा गठबन्धन नै चुनावी मैदानमा थियो। अर्कातिर एमाले, जनता समाजवादी, राप्रपालगायतको अर्को गठबन्धन भिडन्तमा रहँदा यी दुवैलाई हतोत्साहित पार्नेगरी प्रत्यक्षमा सहरी क्षेत्र कब्जा गर्दै समानुपातिकमा माओवादीको हाराहारी मत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधि सभामा शानदार रुपमा प्रवेश गर्न सक्यो। त्यसबेलाको मतको अवस्था रोचक थियो।

यो निर्वाचनमा एमाले दोस्रो भयो। ०७४ मा पहिलो बनेको एमाले विभाजनसहितका विभिन्न कारणले जम्मा २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतमा खुम्चियो। जबकि उसको अघिल्लो मत ३२ लाख ३३ हजार ५६७ थियो। उसलाई लगभग चार लाख मत क्षति भयो। एमाले समानुपातिकसहित अहिले सदनमा ७८ सांसदसहित उपस्थित भयो।

गठबन्धन गरेका कारण कांग्रेसका लागि यो निर्वाचन लाभदायक भएता पनि लोकप्रिय मतमा भने पछि परेको थियो।

कांग्रेसले जम्मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत मात्र प्राप्त गरेको थियो। तर, उसले ८९ सांसदसहित पहिलो दल भएर सदनमा उपस्थिति जनाउने मौका पायो।

यसमा ठूलो हानीचाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो। उसले ११ लाख ७४ हजार ६८४ मत मात्र प्राप्त गरेको थियो। यो जम्मा ११.१३ प्रतिशत मत थियो। उसका समानुपातिकसहित ३२ सांसद सदनमा छन्। 

तर यस निर्वाचनमा बिना संघर्ष र लगानी फाइदा लिने दल बन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। गठन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाँदा उसलाई ११ लाख ३० हजार ३४४ जना मतदाताले पत्याए। १०.७ प्रतिशत मतसहित चौथो राजनीतिक दलका रुपमा २० सांसदसहित रास्वपा सदनमा उक्लियो। उप निर्वाचनमा १ जना थपेर अहिले २१ जनासहित सदनमा हल्ला गरिरहेको छ।  

परम्परागत राजनीतिक दललाई हेर्ने हो भने पनि ०७४ मा एउटा मात्र सांसद पाएको राप्रपा १४ जनासहित प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न सक्षम भयो। कतिपय प्रदेशहरूमा भने राप्रपा निर्णायक शक्तिका रुपमा पनि स्थापित भयो।

राप्रपाले ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत प्राप्त गरेको थियो। यो ७ प्रतिशत मत हो। राप्रपाका लागि ०७४ मा गुमाएको बिरासतलाई हेर्दा यो उच्चतम मत थियो।  

०८४ मा नतिजा कसरी उल्टिन्छ?
हरेक ५ बर्षमा दलका उतारचढाव अनि हरेक १० बर्षमा निर्वाचनमा आएका फरक परिणाम र नयाँको प्रवेशले ०८४ साललाई पर्खिरहेको छ। 

नयाँ भनिएको रास्वपा आक्रामक रुपमा ०८४ मा ठूलो नतिजा ल्याउने खेलमा लागिसकेको छ भने पुरातन भनिने दलका पनि आफ्नै भजन मण्डलीले गीत गाइरहेका छन्। तर, निर्वाचनमा नतिजा त्यसरी नभई केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको अस्थिरता र अकर्मण्यताको आधारमा आउने क्रम देखिएकै छ।

निर्वाचन सकिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १८ महिना सरकार चलाउँदा तीन पटक गठबन्धन फेरेका थिए। प्रधानमन्त्री हुने बेला उनले कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडे तर एमाले, रास्वपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति लिए। सत्ताको यो भड्खालोमा रास्वपा र यसका सभापति रवि लामिछाने पनि मिसिए। यसले प्रचण्डमाथि कटाक्ष त भयो नै अनि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणले डाम्न सुरु भयो।

प्रचण्डले फेरि एमाले र रास्वपालाई अलग राखेर कांग्रेससहितको गठबन्धन कायम राखे। सरकार चलाउने उपक्रममा प्रचण्डको अस्थायीपन, अस्थिरताको ब्याख्या गरी साध्य नै भएन फेरि उनले एमाले र रास्वपासहितको नयाँ गठजोड तयार पारे। रास्वपा संगठन विस्तारको काम छाडी सत्ताको स्वादमा लेपासियो। 

गत असारमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदच्युत गर्दै कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ। यसको आयु दुई बर्षको र गठबन्धनको सीमा निर्वाचनसम्म भनिएको छ।

तर नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय सत्तामा बिरासत चलाइरहेका तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। आधिकारिक रुपमा पार्टीका आन्तरिक बैठकमा निर्णय पनि गरेका छन्। तर, अब नयाँ तरिकाले हस्तक्षेप हुनेवाला छ। 

नयाँ दल नसच्चिएको खण्डमा लोकप्रिय बनिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि दल गठन गरी चुनावमा गएको खण्डमा नयाँ मतदाता आकर्षित हुने प्रक्षेपणअनुसार मुख्य तीन दलले ठूलो हानि नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले सरकार नेतृत्व गरिरहेको एमाले र महानगर प्रमुख बालेन शाहबीच चलेको विवाद र त्यसका साइड इफेक्ट पनि आगामी निर्वाचनमा आउने नतिजाका साना इन्डिकेटर हुन्। यसर्थ, नेपालको चुनावी राजनीतिमा २० बर्षपछि नयाँ कोल्टे फेरिन सक्ने सम्भावना अवश्यभावी छ, ट्रेन्ड बदलिनेवाला छ।