अब चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी हुने भएको छ । अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
छलफलको अन्त्यमा सभापति सन्तोष चालिसेले अबदेखि सबै चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी हुने निर्णय सुनाएका थिए । यसअघि चेक बाउन्सका मुद्दा व्यक्तिगत र सरकारवादी दुवै प्रकृतिका हुन्थे ।
छलफलको क्रममा सांसदहरूले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनमा चेक बाउन्स प्रमाणित गराउन ३० दिनको म्याद नराख्न समेत माग गरेका थिए ।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गराउन ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताए । उनले त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सजाय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै सांसद गंगा कार्कीले पनि ३० दिनको अवधि हटाउनु पर्ने र नहटाए ब्याज तिराउने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद वर्षमान पुनले चेक सम्बन्धी ठगी हुने प्रवृत्ति बढेको र रोक्न कडा कानुनको आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै उनले ३० दिनबाट घटाएर १५ दिन राख्न प्रस्ताव गरे । सांसद मेटमणि चौधरीले पनि ३० दिनबाट घटाएर १५ दिन राख्न माग गरे ।
सांसद प्रकाशशरण महतले ३० दिनको म्याद राख्न आवश्यक भएको बताए । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले पनि चेक साट्न गएको दिनदेखि ३० दिनसम्म खातावालाई म्याद दिनु उचित भएको बताए । त्यसपछि मात्रै चेक बाउन्सको मुद्दामा जानसक्ने व्यवस्था गरिने केसीको भनाइ छ ।
सांसद वर्षमान पुनले चेक अनादर गरेको ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि राष्ट्र बैंकले आफैँ बनाउनु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गर्न माग गरे ।
