काठमाडौं– व्यावसायीक आचरणविपरित काम गरेका निक्कै प्रहरी अधिकारीका उजुरी प्रधान कार्यालयमा थन्किएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति बनाउने तर कार्यान्वयनको गति नदिएको स्थिति रहेको पाइन्छ। 

कतिपय राजनीतिक दबाब र कतिपय प्रहरी नेतृत्वको सुस्तताका कारण पनि परेका उजुरीमाथि छानबिनले गतिशीलता पाउन छाडेका छन्। 

अहिले चर्चामा तीन वटा विषय रहेका छन्। मंगलबार रातीदेखि सेवा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीमाथि लागेका अभियोगका विषयमा छानबिन गर्न एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। 

तर उक्त छानबिन कहाँ पुग्यो प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छैन। 

सुन तस्करी सहितका प्रकरणमा अनुचित फाइदा लिई अनुसन्धान कमजोर बनाएको दाबी गरिएको उजुरी संसदीय समितिले वैशाखमै गृहलाई पठाए पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भएपछि मात्र एआईजी ज्ञवालीमाथि कारबाही अघि बढाइएको सार्वजनिक भएको थियो। 

सुन तस्करी सहितका दर्जनौं मुद्दाको अनुसन्धानमा तथ्य छलेको भन्दै छानबिन थालिएका ज्ञवाली विरुद्ध परेको उजुरी गृह मन्त्रालयले नै छल्न खोजेको पनि जानकारीमा आएको छ। 

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा गत चैत १३ मा परेको उजुरी थप कारबाहीका लागि समितिले वैशाख २ मै पठाइदिए पनि मन्त्रालयले झन्डै अढाई महीना गुपचुप राखेको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने रहेका थिए। 

ज्ञवालीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छँदा नाबालिका जबर्जस्ती करणी घटनाको अनुसन्धान प्रभावित पारेको, सुन तस्करीमा संलग्न जीवन चलाउनेसँग अनुचित फाइदा लिएको भन्दै ओखलढुंगाका एक व्यक्तिले संसदीय समितिमा उजुरी हालेका थिए।

ठमेलस्थित एलओडी डान्स क्लब आएकी नाबालिकालाई पोखराका सुदनबहादुर कोइरालाले ललितपुरस्थित कोठामा पुराएर २०८० जेठ ३० गते जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। कोइराला अहिले पुर्पक्ष थुनामा छन्। तर नाबालिकालाई क्लबमा प्रवेश गराउने सञ्चालक राजुसिंह सुवाल र रुदिलबल्लभ श्रेष्ठलाई त्यत्तिकै छाडिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि बालबालिका सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका दुवै जना हिरासतमुक्त भएका थिए। 

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६६ ले बालिगका लागि खोलिएका डान्स, बार र क्यासिनोमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रवेश निषेध गरेको छ। प्रवेश गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

ज्ञवालीकै संलग्नतामा अनुसन्धान फितलो बनाएर क्लब सञ्चालकलाई छोडिएको दाबी गरिएको, संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करीमा जोडिएका चलाउनेसँग समेत ज्ञवालीको अनुचित सम्बन्ध रहेको जनाइएको छ। चलाउने सुन तस्करी मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन्।

यद्यपि यसबीच उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्पर्कमा आई एआईजी ज्ञवालीले आईजी बन्न एक करोड रुपैयाँ मागेको र उक्त रकम नदिएपछि आफूलाई फसाएको दाबी गरेका थिए। 

यति मात्र होइन तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट प्रवाह भएको एक करोड रुपैयाँ ऋण शंकास्पद देखिएको निचोड सहितको प्रतिवेदन बनेको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा सघाउन सीआईबीले प्रहरी निरीक्षकको टोली पोखरा पठाएको थियो। उक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयमै एआईजी किरण बज्राचार्य प्रधान कार्यालय तानिइन् भने ज्ञवाली सीआईबी पुगे। त्यसपछि प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा थप अनुसन्धान भएन।

गृहले असार २३ गते उजुरी नक्साल पठाएको थियो। लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनायो।

साउन ३ गते राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय हुँदै अर्को उजुरी पनि कार्यालय पुग्यो जसमा ज्ञवाली विरुद्ध अघिल्लोमा भन्दा बढी आरोप छन्। नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गा, सेन्चुरी ब्यांकको ऋण प्रवाह आदिमा भएको घोटालाको अनुसन्धान निष्पक्ष नगरेको, अकुत सम्पत्ति विदेश पु¥याएको, उमेर विवाद रहेको तथा पदीय आचरण पालना नगरेको लगायत विषयमा छानबिन माग गरिएको थियो।

प्रहरीले बनाएको छानबिन समितिलाई ज्ञवालीको ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) समेत हेर्ने अधिकार दिइएको छ। एआईजी ज्ञवाली र चलाउनेको सम्बन्ध अस्वाभाविक देखिएको थियो। 

ज्ञवालीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको थुप्रै प्रमाण भेटिए पनि प्रहरी प्रमुखको अग्रसरताभन्दा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा भएकाले यो छानबिनलाई राजनीतिक चालबाजीको बात लाग्न सक्ने जोखिम समेत छ। 

प्रहरीकै अर्का डीआईजी मनोज केसीलाई आईजीलाई समेत थाहा नदिई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झालाई भारतबाट ल्याएको आरोप छ। सुरक्षा अंगमा कमान्ड शृंखलाको ठूलो अर्थ हुने भए पनि डीआईजी केसीले त्यसलाई भत्काएर प्रहरी संगठनलाई झन् कमजोर बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेछ। यस्ता आरोपलाई राजनीतिक रूपमा नहेरी संगठनले आफ्ना तर्फबाट पनि गहिरिएर छ्यान गर्नुपर्ने छानबिन समितिका ती सदस्यको भनाइ छ।

यसबाहेक प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरले एक जना डीआईजीको खातामा अस्वभाविक रुपमा रकम पुगेको जानकारी पाएको बताएका थिए। 

उनले उक्त विषयमा छानबिन भइरहेको बताएका थिए। ति डीआईजी मधेस प्रदेशका प्रमुख यज्ञविनोद पोखरेल रहेको बताइन्छ। उक्त विषयमा पनि प्रधान कार्यालयको छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। 

यता, प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हेमबहादुर शाहीमाथि छानबिन सुरु गरेको बताइन्छ। 

प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोल) को नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) सिंगापुरले नेपाल प्रहरीको एनसीबी काठमाडौंलाई कालिकोटका महेन्द्रजंग शाह, कालिकोटकै दिपेन्द्रबहादुर शाह र कैलाली घर भएका हेमबहादुर शाहीको पृष्ठभूमि जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो।

सिंगापुर प्रहरीले महेन्द्रजंग शाहमाथि आतंकवादी संगठन स्लामिक स्टेट अफ इरान र सिरिया (आइएसआएस) को गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा निगरानी गरिहेको र त्यही विषयमाथि बुझ्न पत्राचार गरेको थियो।

एनसीबी सिंगापुरले २९ जुलाई २०२४ मा एनसीबी काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो। एनसीबी सिंगापुरले महेन्द्रको आर्थिक पाटोसमेत अस्वाभाविक देखिएको जनाएको छ।

महेन्द्रजंग लामो समयदेखि दुबई र मलेसिया बस्दै आएका छन्। उनी २०१५ मा मलेसियाको गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष समेत हुन्। उनी त्यतिबेला मलेसियाबाट निकालिएका थिए।

उनीमाथि नेपालमा समेत वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा छ। उनै शाहसँग केही समय अघि सिंगापुरमा डीएसपी शाही समेत घुमफिर गर्न पुगेपछि सिंगापुर प्रहरीले उनको क्रियाकलाप माथि समेत चासो देखाएको थियो।

त्यसो त, डिएसपी शाहीले विदा स्वीकृत गरेपनि विदेश जानेबारे भने प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कुनै जानकारी नगराई गएको देखिएको छ।
यीबाहेक नैतिक आचरणविपरित काम गरेका, व्यावसायीक आचरणविपरित काम गरेकालगायतका थुप्रै उजुरी प्रधान कार्यालयमा परिरहेका छन्। तर, त्यसको अनुसन्धानको गति भने मन्द मात्र रहेको पाइन्छ।