काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संघले अवैध सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को विषयमा यथार्थ छानबिनको माग गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघका केन्द्रीय सदस्य नारायण पाण्डेको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्रमा विभागको नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा ६ महिनाको अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । विभागबाट सञ्चालन भइरहेको इडीएलभीआरएस सिस्टममा डेटाबेस चलाउन पाउने मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिबाहेक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधिका नाममा बिचौलियालाई किन डेटाबेस चलाउन दिइयो भन्दै विद्यार्थी संघले प्रश्न उठाइएको छ । नागरिकको संवेदनशील सूचना रहने डेटाबेस अनधिकृत व्यक्तिले चलाउँदा त्यसको सुरक्षा, गोपनीयता र संवेदनशीलताको न्यूनतम् ख्याल समेत नराखिएको भन्दै संघले प्रश्न उठाएको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ प्रिन्ट मशिन किन्न बजेट विनियोजन गरी पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत विभागले कुनै चासो नदिएको र हाल चलिरहेको विभागको सफ्टवेयरलाई क्र्यास गरी कमिसनको खेलमा व्यापारी अनुकूलको नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने विषयमा समेत छानबिनको माग गरिएको छ ।

करिब २३ लाख सेवाग्राहीले झण्डै दुई वर्षसम्म लाइसेन्स प्राप्त नगरेकाले सरकारप्रति जनताको आक्रोशसँगै विश्वास समेत गुम्दै गएकाले यथाशीघ्र लाइसेन्स प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन र लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयलाई नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघले माग गरेको छ । विभागलाई सवारी साधन दर्ता र चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न ट्राफिक प्रहरीको सहयोगसहित ऐन र नियमावलीको व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन गर्न म्यान्डेट गरिएता पनि विभागको कमजोर प्रभावकारिताका कारण समग्र यातायात प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

१३ बुँदे ज्ञापन पत्र :