काठमाडौँ - सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरवारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री लगायतसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताएका थिए ।

सहकारीबाट ऋण लिनेले तिर्नुपदैन भन्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनुभएको समिति संयोजक थापाले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको थापाले जानकारी दिए । सबै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाले बताए ।

यसअघि समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकाय लगायतसँग छलफल गरेको थियो । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीनमहिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै थियो । तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ ।