काठमाडौं -नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमिको विषयमा विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला भारतले सो क्षेत्रलाई समेटेर महत्वाकांक्षी आयोजना ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि बढाएको छ ।
भारतले जम्मू र काश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नामा पारेको थियो ।
सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको थिएन । त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । एक वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
भारतले त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको क्षेत्रमा उत्तरी सिमानाका गाउँ र ब्लकहरूमा विकास गर्ने, सीमावर्ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । एक वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिनुसार उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो जन्मस्थानमा बस्न प्रोत्साहित गर्न र यी गाउँबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न एवं सीमा सुरक्षामा सुधार ल्याउनका लागि भीभीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । कार्यक्रमले देशको उत्तरी भूमि सिमानामा रहेका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका १९ जिल्ला र ४६ सीमाखण्डका २ हजार ९ सय ६७ गाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न कोष उपलब्ध गराउनेछ । जसअन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, र लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश रहेका छन् ।
कार्यक्रमले पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धन, सीप विकास र उद्यमशीलता, कृषि–बागवानी, औषधीय वनस्पति–जडिबुटीको खेतीलगायत सहकारी संस्थाहरूको विकासमार्फत जीविकोपार्जनका कामहरू केन्द्रित रहने जनाएको छ । भीभीपी कार्यक्रमलाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार केन्द्रबाटै बजेट छुट्ट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२–०२३ देखि आज २०२५–०२६ सम्म लागू गरिएको केन्द्रीय प्रायोजित योजना हो । भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यी सीमावर्ती गाउँहरूमा ४ हजार सेवा वितरण सचेतना शिविरसहित ६ हजार कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । भारत सरकारले यी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न ६ सयभन्दा बढी परियोजना स्वीकृत गरेको छ । ४ वर्षको अवधिमा भीभीपीमा ४८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा ६ सय ५२ गाउँ परेका छन् । यीमध्ये ४ सय ४५ वटा गाउँ अरुणाचल प्रदेश, ७५ वटा गाउँ हिमाचल प्रदेश, ५१ वटा गाउँ उत्तराखण्डका, ४६ वटा गाउँ सिक्किम र ३५ वटा गाउँ लद्दाखका छन् । त्यस्तै, भारतले २४ अर्ब २० करोडको बजेटमा १ सय ३६ सीमावर्ती गाउँलाई मौसमी सडकले जोड्ने र २०२४ डिसेम्बरसम्म सबै गाउँमा नेटवर्क सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
