काठमाडौँ - बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमले माग गरेको छ ।

हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमको आइतबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकोले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ सर्वोच्चले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।