काठमाडौं– उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले शहरी विकास विभागको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐनहरू नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समयानुकूल ऐन बनाउने कुरामा आफ्नो जोड रहेको बताए ।
उनले शहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भए पनि मानिसहरू शहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै सो क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।
गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसहरूलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो । अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै शहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए।
सो क्रममा शहरी विकास मन्त्रालय सचिव मणिराम गेलालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जान सकिने जानकारी दिए।
एमाले शहरी विकास विभागका प्रमुख शेर बहादुर तामाङले उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश व्यवहारिक नभएको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
