काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानून संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल नभएको दाबी गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषबाट हटाएको भन्दै त्यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।विष्टले बालसेनामा भर्ती गर्ने काममा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले कानूनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले १० वर्षे द्वन्द्वकालका बालसेनाको माग र सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने भनी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही निवेदनको साथमा आफ्नो पछिल्लो माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भनी उनले पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि ३० भदौ (आगामी आइतबार)का लागि पेशी तोकेको छ ।
