काठमाडौँ - सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् । काँग्रेस-एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने दलहरूबीच समझदारी भएको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासीन काँग्रेस र एमाले तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसमेतको बैठकले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलको बैठक संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

उनले राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको बताए। यसका साथै सरकारलाई बलियो र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका थिए ।

प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकार र संसद्‌को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए । सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरूमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने ? भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने एमाले र काँग्रेसबिच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रुपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको बताए । 

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनमा बढी भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटाएर संशोधन गर्नेबारे समेत छलफल भएको बताए ।

सत्तारुढ दलले सत्तापक्षको बैठक हरेक साता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलमा काँग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि काँग्रेस-एमालेले बल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हुन् ।