उपसभामुख राना हटाउन सत्ताले तयार पारेको ‘इश्यु’ राज्य व्यवस्थाको उजुरी, कस्तो पत्र लेखेकी थिइन्?
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दीरा रानामगरलाई महाअभियोग लगाउने चर्चासँगै त्यसको मुद्दा कसरी उठाउलान् भन्ने चर्चा पनि चलेको छ।
सत्ताधारी पार्टीले उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोग लागाउने विविध विषय मध्य एउटा राज्य व्यवस्था समितिमा छानबिनका लागि परेको उजुरीलाई पनि लिने तयारी गरेको बताइन्छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखविरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठेका कारण राजीनामा दिनु उचित हुने बताएका छन्।
उनले क्यानडानेपालसँग भने,‘उहाँका विषयमा कुरा उठेको हो, विवाद भएको हो, उहाँले नैतिकताको हिसाबले पद त्याग गर्ने हो कि के गर्ने हो उपसभामुखले नै बुझ्ने विषय हो।’
उपसभामुख रानाले आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको पाइएको थियो।
आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उनले आग्रह गरेको पत्रमा उल्लेख थियो। आफूसँगै अन्य पाँच जना पुरुषलाई भिसाका लागि सिफारिस गरेकी उपसभामुखले उनीहरु के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने कुरा न चिठीमा खुलाएको पाइएको थिएन।
उपसभामुख रानाले भने एक वर्ष पछाडि यो विषय किन उठाएको बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद राना ७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन्।
उनले सोही बर्षको १४ फागुनमा दूतावासलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु। किनभने कार्यक्रमको तालिका पनि निकट आइसकेको छ।’
आफूसहित ६ जनाकै लागि यो कार्यक्रम असाध्यै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले पत्रमा अघि लेखेकी छन्, ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईंको समन्वयमा आशावादी छु।’
तर अमेरिकी दूतावासमा पत्र पुगेको थियो या थिएन भन्नेचाहिँ स्पष्ट खुलेको छैन। यस विषयमा नेपालस्थित अमेरिकी नियोगले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन।