काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।
तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका हुन् । पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने शृङ्खला २०७६ सालदेखि चलिरहेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । देशभरका ७५३ पालिकाहरूमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ ।
कित्ताकाट खुलेसँगै मंगलबारदेखि देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
