काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले उक्त ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै स्थानीय तह वरिपरि खेती र वनजङ्गल क्षेत्र कायम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ कि छैन रु भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कामको प्रभावकारिताको पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा सहरी विकासमन्त्री सिंहले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डिकरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिएको बताए।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रका लागि कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा छुट्याइ भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको पनि सिंहको भनाइ छ ।
भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती विकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘भू-उपयोग ऐन २०७६, भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भूउपयोग योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो’, उनले भने ।
नगरहरूको विकास र विस्तारको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सहरी विकास मन्त्री सिंहले बताए ।
उक्त ऐनअनुसार नगरपालिकाहरुको सहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा नगर विकास समिति रहेको छ ।
