काठमाडौं– भन्न त भनिन्छ, ‘असाधारण आरोपहरूलाई असाधारण प्रमाण चाहिन्छ। आफंैलाई माया गर्नुपर्छ। आफूलाई माया नगर्नुको कारणहरू, तपाईंले बनाउनुभएको छ।’

कुनै पनि सेवाबाट निवृत्त हुँदा त्यहाँभित्रका अनेक अनुभवले भावुक बनाउँछन्। योगदान कर्मशीलताप्रति अगाध प्रेमका बर्षा हुने गरेको पाइन्छ। तर, विदा लिँदै गर्दा प्रश्नहरू शेषमा हुन्नन्।

तर नेपाल प्रहरीमा प्रश्नहरू बाँकी छँदा नै त्यसको निराकरणपूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) पदसम्म पुगेका श्यामलाल ज्ञवालीले मंगलबार रातीबाट अवकाश पाएका छन्। 

औपचारिक कार्यक्रम गरी अवकाशपूर्व नै मंगलबार मध्यान्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरलगायत ब्याच मेट र अन्य अधिकारीबीच ज्ञवालीको विदाई गरिएको थियो।

केही आरोपहरूबाट मुक्त नहुँदै उनको अवकाश हुनु स्वभाविक थिएन। किनभने उनीमाथि छानबिनका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै समिति गठका गरेको थियो, एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा। 

त्यसको अपूर्ण प्रतिवेदन आईजी कुँवरले बुझेको भन्ने विवरण सतहमा आएका छन् तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। 

ज्ञवालीले लगभग ३० बर्षको पेरीफेरीमा नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएर विदा लिएका छन्। कति सेवा गरेका थिए त्यसको प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन तर विवादका प्रश्नचाहिँ ‘ऐंठन’ हुनेगरी जागिरे जीवनको उत्तरार्धसम्म नै कायम रहेको थियो।

आफूमाथि लागेका अभियोगका बारेमा बयान दिन उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको समितिमा जान अटेर गरेका थिए, विदाईका बखत त्यसलाई खारेज गर्ने चेष्टा पनि गरे। तर, त्यो त एक दस्ताबेजीय प्रक्रिया भएका कारणले प्रतिवेदन गर्भमा नै तुहिन्छ भन्ने भ्रम रहने छैन।  

समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नविन राई, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश मल्ल, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मुकेश तिवारी र कानून शाखाका डीएसपी रुपक खड्का सदस्य थिए, यीनको स्मरणमा पनि छानबिनका तथ्य रहनेछन्।

उजुरी छानबिन शाखामा परेको निवेदनमा ज्ञवालीमाथि १० वटा गम्भीर आरोप थिए। अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र (ग्रीनकार्ड) लिएको, सुनकाण्डका अभियुक्तसँगको हिमचिम, विवादीत व्यक्तिसँगको अनुचित साँठगाँठलगायतका आरोपमाथि छानबिन भइरहेको थियो। ति आरोपको भारी बोकेर संगठनबाट अलग हुँदै गर्दा केही न केही भार अवश्य प्रतीत हुन्छ नै। 

निवेदनमा दूबईमा रहेका केही संदिग्ध व्यक्तिसँग ज्ञवालीको अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको विषय थियो। जसले प्रहरी संगठन नै प्रश्नको कसीमा उभिने स्थितिमा छ। 

सीआईबीमा रहँदा ज्ञवालीले ‘अनुचित लेनदेन’ गरेर २८ जेठमा पक्राउ परेका सेन्चुरी बैंकका अध्यक्षसहित ९ जनालाई तारेखमा छाडेको, सहकारी ठगीमा पक्राउ गरिएकालाई रकम तिरेको भन्ने हावादारी समझदारी गरेर छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए। 

ज्ञवालीमाथि उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रहँदा ठमेलस्थित लर्ड अफ ड्रिंक्स (एलओडी) नाइट क्लबबाट अनुचित लाभ लिएको अर्को आरोप थियो। त्यसको पनि निराकरण हुन सकेको थिएन। 

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका एक जना आरोपी जीवन चलाउनेले ज्ञवालीले प्रहरी प्रमुख बन्न लागेका बेला आफूसँग आर्थिक लाभ लिन खोजेको बयानको विषयले किनारा लाग्न पाएन।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशविना फरार व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु, संगठनभित्र चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गर्दै आईजी नै बन्नेसम्मको समानान्तर रुपमा प्रधान कार्यालय चलाएको भन्ने विवरण नै आएका थिए। 

यीबाहेक, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, नागरिकताको विषय नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका रुपमा रहेको थियो। सबैभन्दा प्रमुख त प्रहरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा नजाँदै ज्ञवाली जागिर बढाउने माग गरी सर्वोच्च अदालतसम्म रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए। यो पनि नैतिक रुपमा गतिलो मानकचाहिँ थिएन।

प्रतिवेदन अर्थात् उत्तरको तजबिजी प्रधान कार्यालयको जिम्मा
प्रहरीको उच्च ओहदामा पुगेका कारण ज्ञवालीको चर्चा स्वभाविक रुपमा थियो। यसबाहेक अन्य प्रहरी अधिकारीका उजुरी र छानबिनका विषय पनि छन्। 

थाँती राखिएका यस्ता विषयको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक या उत्तरको तजबिजी प्रहरी प्रधान कार्यालयको हुन्छ। जसले तजबिजी राख्छ, त्यसले अनुसन्धानमा भएका प्रगति र कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने चित्तबुझ्दो आधारसहित उत्तर दिनुपर्ने नै हुन्छ। 

हरेक क्षेत्रका सामाजिकदेखि आपराधिक विषयको छानबिन गरी जवाफप्रति उत्तरादायी बनाउने प्रहरी संगठनका उच्च तहका अधिकारीमाथि भएको छानबिनको जवाफदेही प्रधान कार्यालय बन्नुपर्छ। 

बाँकी त जीवन हो, यो चक्रमा चल्ने चिजमा सबैका यात्राका एउटा विन्दु र गन्तब्य भेटिएलान्। यहि उपक्रममा ज्ञवाली पनि विदा भएकै हुन्।