काठमाडौं– नदी तटीय क्षेत्रको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने विषय आएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले एक तथ्यसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले २०७६ सालमा गरेको आदेशलाई उल्लेख गरी बालेनले यस्तो लेखेका छन्– 
 

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु– यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण।

म  काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य। 

यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदीतट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो। पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ। यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन्। यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन्? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ।  
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला।

अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर।

यस्तो छ अदालतको आदेश 

(अध्यावधिक गरिएको –सम्पादक)