सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरी वर्गीकरणका लागि समय थपेको हो । यसअघि ३२ साउन ०८१ भित्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, आधाभन्दा धेरै स्थानीय तहले यस अवधिमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । सोही आधारमा करिब १० महिनाको समय थप गरिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
तर, कतिपय स्थानीय तहले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट रोकिएको थियो । वर्गीकरण गरेकाले पनि कृषि र गैरकृषि गरी दुई अधुरो वर्गीकरण गरेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे बताउँछन् ।
दुई वर्षको समयमा पनि करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न सकेका छैनन् । ०७९ मा आएको भूउपयोग नियमावलीले सुरुमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरणको समय दिएको थियो । त्यस अवधिमा नसकिएपछि फेरि एक वर्ष थपियो । अहिले तेस्रोपटक म्याद थप भएको छ । स्थानीय तहहरूको असक्षमताका कारण यसरी पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
