विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा टुङ्गो लागेको छ । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २१ महिनापछि शुक्रबार संसदीय समितिको सभापति पाउने छ । जसअनुसार सत्तापक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले बुधबार सात वटा समितिको सभापतिमा भागबण्डा टुंगो लगाएको छन् ।
कांग्रेस र एमालेले ३–३ वटा लिने सहमति भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष मोवादी केन्द्रले एयता समितिको सभापति पाउने छ । सातवटा संसदीय समिति रहेको कोशीमा शुक्रबार सभापति छनोट गर्ने कार्यसूची छ ।
कोशी प्रदेश सभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् ।
दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार एमालेले उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व लिनेछ । नेपाली कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, र सामाजिक विकास समितिको सभापतिको नेतृत्व लिने सहमतिभएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
बाँकी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माओवादी केन्द्रले पाउनेछ । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि १–१ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । तर सत्तारुढ दुई दलले आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने भन्दै साना दललाई सभापति दिएनन् ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते बसेको थियो । २०८० कात्तिक २० गते संसदीय समिति सदस्य छानिएका थिए । सभापति भने बाँकी थियो ।
सभापतिको छनोटका लागि भदौ २८ गते निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यसूची अनुसार बिहीबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ । दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि अर्थात् २०८० कार्तिक २२ गते ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्ने गरी समिति निर्माण भएको थियो ।
प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् । ती समितिमा हाल ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभापतिको काम गरिरहेका छन् ।
