काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
२० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । ४ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यातायात समितिहरू नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ, त्यस्तै समितिको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू पनि उनीहरूकै हुने भएको छ ।
२० चैत २०८० मा भएको सो फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
