काठमाडौँ-प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

गृह मन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम उपसमितिले गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानलाई थाती राखेर छलफल अगाडि बढाए ।

उपसमितिमा काङ्ग्रेसबाट हृदयराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि उपसमिति सदस्य छन् ।