काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीलाई सांसद र दलको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गर्न सकिने नजीर प्रतिनिधि सभामा नै स्थापित रहेको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको भनी अभिव्यक्ति दिएका चौधरीलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही नै गर्न सकिने नजीरका साक्षी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालदेखि पूरै प्रतिनिधि सभाका सदस्य नै थिए।
चौधरीले एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा नेपालको नयाँ नक्शामा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले कायम गराएको ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा’ भारतको भएको दाबी गरिदिए।
जबकि, उक्त नक्शा पास गराउने प्रतिनिधि सभामा चौधरी पनि एक सांसद थिए।
गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाङ–१ बाट सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारी दिएर जित निकालेका चौधरीलाई यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
महासचिव घनश्याम भुसालले चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
भुसालले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ,‘गत भाद्र २५ गते साँझ प्राइम टेलिभिजनको जनता जान्न चहान्छन् कार्यक्रममा तपाईले लिपुलेक र कालापानीमाथि इन्डियाले आफ्नो दाबी गरेको छ। मलाई लाग्छ दाबी पुग्छ उसको। दाबी पुग्छ भारतले लिन पाउँछ। कालापानी लिपुलेक भारतको होनी भन्नुभएको रहेछ।’
स्पष्टीकरण पत्रमा अगाडि भनिएको छ,‘अनेकौं तथ्यहरुले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका कारण उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको छ। त्यस विषयमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध तपाईले किन बोल्नुभएको? तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनुहोस्।’
विहीबार महासचिव भुसालले चौधरीलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए।
यहि विषयको विपक्षमा मतदान गर्दै उक्त क्षेत्र भारतको भन्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी तत्कालिन सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गरिएको नजीर छ।
पार्टीको हृवीप उल्लंघन गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएकी थिइन्।
यसकारण जसपाले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो। हाकाहाकी राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिएर उक्त नेपाली भूमी भारतको भन्ने चौधरीमाथि कारबाही हुने सम्भावना रहेको छ।
