काठमाडौं– काठमाडौंका नदी किनाराका बस्तीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जान लागेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बन्न बाध्य पार्नेगरी निर्णय गरेको पत्र बाहिर आएको छ।

एकान्तकुना–टिकाभैरब सडकखण्डको पुरानो मापदण्ड अनुरूप विस्तार भइरहेको सडकले धेरैलाई सुकुम्बासी बनाइसकेको र अझ बनाउने क्रममा रहेको भनी सर्वसाधारण संघर्षमा समेत उत्रिएका छन्।

संघर्षरत एक सर्वसाधारण भन्छन्,‘पिडा माथि पिडा दिन नेपाल सरकार जति सिपालु अरु को छ र, अर्को बज्रपातको बिऊ रोपिसकेको रहेछ।’ 

नेकपा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका बेला २०७६ साल जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयको हवाला दिँदै एनएच३७ हेटौंडा–बागमती–टिकाभैरव–भैंसेपाटी–एकान्तकुना कान्ति राजपथ घोषणा गरी सडकको मापदण्ड ६२ मिटर कायम गरेको पत्र बाहिरिएको हो। 

हेर्नुहोस् पत्र

एक सर्वसाधारण भन्छन्,‘सबैलाई थाहा छ, कान्ति राजपथको प्रस्थानबिन्दु चापागाउँ दोबाटो हो र यो सडक टिकाभैरब हुँदै हेटौंडा पुग्ने सडक हो। तर चापागाऊँ, सुनाकोटी क्षेत्रका स्थानीयको निरन्तरको अवरोधले सडक बिस्तार हुन सकेको थिएन। फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(तत्कालीन एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी) को सरकारले उक्त सड़कलाई छापामार शैलीमा रूट परिवर्तन गरे।’

माओवादीले यसबेला ओली सरकारको निर्णयमा लाहाछाप लगाएको थियो। 

यस्तो निर्णय गराउनमा स्थानीय नेता पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राजकाजी महर्जनको भूमिका समेत रहेको आशंका गरिएको छ। यसैगरी, ललितपुर क्षेत्र न ३ की तत्कालिन संघीय सांसद माओवादी नेत्री पम्फा भुसालको पनि भूमिका रहेको बताइएको छ। 

तत्कालीन सरकारले छापामार शैलीमा कान्ति राजपथको रूटमात्र परिवर्तन गराएन, सो निर्णय जनताबाट लुकाएर समेत राखेको खुलेको हो।  

गोदावरी नगरपालिका छम्पी क्षेत्रका स्थानीयले घर निर्माणको लागि अनुमति लिन जाँदा सो निर्णयको हवाला दिँदै सडक किनारका जग्गाहरुमा भवन निर्माणलगायतका अनुमती दिन नसकिने बताएपछि त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिर आएको थियो।

स्थानीयका अनुसार यो मापदण्ड लागु हुने हो भने एकान्तकुनादेखि टिकाभैरबसम्मको सडक छेउका अधिकांश घरहरु भत्कने छनु भने यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय जनता सुकुम्बासी नै हुने अवस्था आउनेछ।

जनताको बिरोधको यो भिडिओ हेर्नुहोस् 

अहिले काठमाडौं महानगरभित्रचाहिँ ४० फिटको विषलाई लिएर मेयरसँग जुहारी खेलीरहेको ओली सरकारको बदनियतपूर्ण निर्णय बाहिरिएपछि स्थानीय आन्दोलित छन्।