काठमाडौं– ७० बर्ष पुरानो प्रहरी ऐन एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषदले परिमार्जनसहित पारित गर्ने भएको छ। 

यसका लागि गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ भने सुझाव र परिमार्जनका लागि कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ। 
२०१२ सालको ऐनअनुसार नेपाल प्रहरी सञ्चालनमा आइरहेको थियो। परिमार्जनसहितको नयाँ ऐन सरकारले पारित गरी सदनमा पनि अनुमोदन हुनेछ। 
अहिलेको सरकारले यो ऐन अनुमोदन गराएको खण्डमा ३० बर्षे सेवावअधि हट्नेछ भने तल्ला दर्जाका कर्मचारीका लागि १६ बर्षमा नै पेन्सनको व्यवस्था समेत हुनेछ। 

प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी), प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी), प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डीआईजी)लगायत उच्च ओहदाका प्रहरी अधिकारीको सम्बन्धित पदको कार्यावधि र उमेरको निश्चितता पनि हुनेछ। 

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार कानुन मन्त्रालयमा पारित भएर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेछ। 

यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र मुख्यसचिवबीच लगभग ऐन पारित गर्ने विषयमा समझदारी बनिसकेको छ।

मंसिरसम्ममा ऐन सदनबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा अहिलेका आईजी बसन्तबहादुर कुँवरसहित कतिपय एआईजीको कार्यावधि एक बर्ष बढ्नेछ। भावी आईजीका लागि पनि नयाँ ऐनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति जस्तै तीन बर्षको कार्यकाल नेतृत्व गर्ने निश्चितता कायम हुनेछ।

यता, नेपाल प्रहरीको आईजी हुनका लागि सेनाको जस्तै स्टाफ कलेजलाई अनिवार्य समेत गरिने तय भइसकेको छ। अब, स्टाफ कलेज लिएका अफिसर मात्र आईजीको लाइनमा हुनेछन्।