काठमाडौँ - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधान संशोधनको पहिलो नम्बरमा जिसस खारेज राख्नुपर्ने बताए । संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
हिजो संविधान बनाउँदा मधेशसँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्विकार्नु पर्ने गुरुङले बताए । त्यसैले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार सिफ्ट गर्ने काम भएको भन्दै उनले पहिलो संविधानसभामा स्थानीय तहको चर्चा नै नभएको पनि बताए ।
७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएको भन्दै उनले सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक(एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानून संघ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने गुरुङले बताए ।
