यसरी कार्यान्वयनमा जाँदैछ सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रहरीको कुन युनिटले हेर्छ?
काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणमा गठित संसदीय समितिले सदनमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिएको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
संसद सचिवालयले उक्त प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउँछ। सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखको आदेशअनुसार पठाउन लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पेश गर्ने सम्भावना रहेको छ। ‘अध्ययनका लागि समय लागेको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको न्ययोर्कमा हुने राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्किएपछिको मन्त्रिपरिषदमा समेत जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर, विहीबारै पठाउने तयारी भइरहेको छ।’
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्नेछ। अनुसन्धानका निम्ति गृह मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयले कार्यादेश पाउनेछन्।
दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त प्रतिवेदनमा सिफारिससहित सुझाव गरिएको कोणबाट नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन जारी हुनेछ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिनेछ।
प्रहरीले यसअघि नै विभिन्न युनिटमा आएका सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको थियो। सीआईबीले पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई जारी राखेका कारण गृह मन्त्रालयले जिम्मा लगाएको खण्डमा प्रतिवेदनउपर अनुसन्धान हुने उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा देशभरका ४० वटा सहकारी ठगीका विषयमा अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्नुपर्ने कारणसहित सुझाव दिइएको छ। यसबाहेक नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिएको छ।
