काठमाडौं– ‘जानकी भारतकी छोरी’ भन्ने संवादका कारण विवादीत भएको बलिउड फिल्म ‘आदीपुरुष’ काठमाडौंमा चलाउन रोक लगाएका मेयर बालेन शाहकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला जारी गरेको छ। 

उक्त फिल्मको मूलप्रिन्टबाट नै ‘जानकी भारतकी छोरी’ भन्ने शव्द हटाउनका लागि बालेनले अडान लिएका थिए। यसकारण उनको महानगर क्षेत्रमा रहेका सिनेमा घरमा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइएको थियो।

तर नेपालको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले उक्त संवाद हटाएर नेपालमा चलाउन अनुमति दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट परेको थियो।

चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको सेन्सर बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध २०८० जेठ ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अनिता सापकोटाले सञ्चार मन्त्रालय र सेन्सर बोर्डविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। 

अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा दुवै तर्फका जवाफ माग गरेको थियो। सो क्रममा सेन्सर बोर्डले उक्त दृश्य र संवाद हटाएर आदीपुरुष प्रदर्शन गरेको भन्ने जवाफ पेस गरेको फैसलामा नै उल्लेख छ।

उक्त फिल्म दृश्य र संवाद हटाएर प्रदर्शन गरे पनि संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम रिट दायर भएको थियो।  उक्त फिल्म रिट निवेदन दायर भएको एक दिनअघि जेठ ३१ गते देशभर प्रदर्शनमा आएको थियो। 

रिटमा नेपालकी राष्ट्रिय गौरव, बिभूती र हिन्दु आस्थाको केन्द्र रहेकी जानकी अर्थात सीता भारतकी छोरी भनी देखाएर मानमर्दन, राष्ट्रियतामाथि आँच आउनेगरी गलत सन्देश प्रवाह गरेको दाबी गरिएको थियो। 

खासगरी नेपालमा सो संवाद र दृश्य हटाए पनि विश्वभर प्रदर्शन गर्दा गलत सूचना र सन्देश प्रवाह भएको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो। 
यसउपरको सुनुवाईपछि अदालतले फैसलामा भनेको छ,‘राष्ट्रिय विभूतीलगायतको विषय उल्लेख गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अग्रिम रुपमा अनुमति लिएर मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।’

अदालतले अगाडि भनेको छ,‘विदेशमा निर्माण भएको चलचित्र नेपालको शान्ति सुरक्षा, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, विभिन्न जातजातीका सन्दर्भमा अबाञ्छीत भए त्यसको मूल स्रोतमा नसच्चिएसम्म प्रदर्शन गर्न नदिनू।’

यहि क्रममा अदालतले फैसलामा भनेको छ,‘नेपालको विभूतिबारे दृश्य समावेश गर्दा सो विषयको आधिकारिकता सम्बन्धमा पुष्टि हुनेगरी र यकिन विवरण समावेश गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत मित्रराष्ट्रका चलचित्र जाँच सम्बन्धी केन्द्रीय निकायमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, सेन्सर बोर्डका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतले उक्त आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिएर अभिलेख शाखामा बुझाउन पनि भनेको छ। 

फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले २०८० साल मंसिर २५ गते नै गरेको थियो।

त्यसअघि आदीपुरुष भन्ने फिल्म आफैंमा विवादमा तानिएको थियो। बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि यसले भारतीय मिडियामा पनि हंगामा मच्चाएको थियो। 

मेयर बालेनले आदीपुरुषमा समावेश भएको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्न्’ भन्ने आपत्तिजनक सन्देश मूल भागबाट नहटाएसम्मे नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई २०८० असार १ गते पत्राचार नै गरेका थिए। 

यो विषयले खैलाबैला मच्चाएपछि आदीपुरुषका लेखक मनोज मुन्थासिरले प्रष्टीकरण दिनु परेको थियो। भारतका विभिन्न मिडियामा जवाफ दिन पुगेका मनोजले नेपाल भारतकै अंग थियो भनी गरेको टिप्पणीले झनै अर्को विवाद खडा गरेको थियो। उनलाई भारतीयले नै आलोचना गरेका थिए भने फिल्म बक्स अफिसमा सुपर फ्लप बन्यो।