जनकपुरधाम - मधेस प्रदेशका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ । कुपोषणका कारण समयमा उपचार नपाउँदा कतिपय बालबालिकाको मृत्युसमेत हुने गरेको मधेस प्रदेशको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको पोषण गृहका अनुसार कुपोषणका कारण बालबालिकामा मुटु समस्या, श्वासप्रश्वास, निमोनिया, रक्तअल्पता, क्षयरोग, मस्तिष्कघात, वृत्तिविकासमा कमी, पुडकोपनलगायत समस्या हुने गरेको छ ।
सो प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ८६ बालबालिका कुपोषणका कारण उपचारका लागि जनकपुर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने आव २०८०/८१ मा दुई सय १६ बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै अस्पतालका बालरोग विभागमा दैनिक एक सय ५० देखि दुई सय ५० बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । जसमा प्रत्येक १० जनामध्ये चार जनामा कुपोषण समस्या भेटिने गरेको छ । उक्त समस्या छ महिनादेखि पाँच वर्षका बालबालिका अत्यधिक छ ।
बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, विपन्नता, समयमा उपचार नगराउनु रहेको छ । साथै सो समस्या दलित तथा पिछडिएको वर्गमा अत्यधिक रहेको छ ।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता, २९ प्रतिशतमा पुड्कोपन, २७ प्रतिशमा कम तौल तथा १० प्रतिशत बालबालिकामा क्षयरोगलगायत कुपोषण भएको देखिने गरेको बताइएको छ ।
मधेसमा वार्षिक रूपमा एक लाख ४० हजार बालबालिका जन्म लिने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित बालबालिकामा ३३ मृत्यु तथा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ मृत्यु रहेको बताइएको छ । जसको मुख्य कारण कुपोषण नै रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
विगत पाँच वर्षमा कुपोषणको समस्या कम नभएपछि सो समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लादेखि वडासम्म पोषणसम्बन्धी कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु १० करोड रकम विनियोजन गरेको स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुध्नप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
पोषणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम, पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पताल तथा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि पोषणगृह सञ्चालनमा रहेको सिंहले बताए । प्रदेश सरकारले कडा कुपोषण देखिएका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, पोषिलो खानपानका लागि प्रोत्साहन तथा अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्षमुनिका नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर अन्त्य गर्नका लागि दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । त्यो चुनौती मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।
